योगी कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होमस्टे नीति-2025 को मंजूरी मिल गई है। धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर सस्ते में होमस्टे की सुविधा मिलेगी।
Yogi Cabinet meeting decisions: योगी कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस व पीएसी की भर्ती में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ कैबिनेट मीटिंग में 10 अहम फैसले हुए हैं।
कैबिनेट ने प्रदेश में पांच सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को प्रदेश के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा।
यूपी सरकार ने शहरों के विकास के लिए स्टांप शुल्क का दो फ़ीसदी देने के लिए बार-बार उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के झंझट को खत्म कर दिया है। अब दो किस्तों यानी 6 महीने में खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा।
होली से पहले योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की मीटिंग में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में स्टाम्प पेपर को लेकर योगी मंत्रिपरिषद ने लिया बड़ा फैसला लिया गया है।
सीएम योगी की अध्यक्षता में सोमवार सुबह कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला हुआ कि गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ गया है। अब 2425 रुपये घोषित किया गया है।17 मार्च से 15 जून तक खरीद होगी। चित्तू पाण्डेय के नाम पर बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा।
यूपी सरकार मेट्रो रेल, लाइट मेट्रो रेल, क्षेत्रीय त्वरित रेल, त्वरित बस सेवा या फिर रोप-वे चलने वाले क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही जमीन की कीमतों को देखते हुए इन भूमियों पर व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराने वालों से विशेष सुख-सुविधा शुल्क लेगी।
Yogi cabinet meeting decisions: कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। योगी सरकार नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बीयर व वाइन की बिक्री के लिए कंपोजिट शॉप (दुकानें) खोलने का भी निर्णय किया गया है। यूपी बजट 20 फरवरी को पेश होगा।
योगी सरकार किसानों को खुशखबरी देगी। योगी कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले हो सकते हैं। गन्रा के दाम बढ़ने पर बैठक में फैसला हो सकता है। यूपी विधानमंडल बजट सत्र पर फैसला हो सकता है।
यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को डाटा सेंटर संशोधन नीति, सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। अब इस डीड की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। संस्कृत छात्रों की स्कॉलशिप भी बढ़ा दी गई है।