हड़ताल खत्म कराने आगे आए निबंधन विभाग के अफसर

निबंधन कार्यालय में पीपीपी मॉडल लागू करने के फैसले के विरोध में चल रही अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टांप वेंडर्स की हड़ताल को खत्म कराने के लिए निबंधन विभाग के अफसर भी जुट गए हैं। विभाग फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में सहायक महानिरीक्षक निबंधन एसके सिंह ने तहसील सदर बार एसोसिएशन एवं दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष व सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि आपके वर्तमान अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा। साथ ही रजिस्ट्रीकरण के कार्य का कोई निजीकरण प्रस्तावित नहीं है। एआईजी ने यह भी कहा कि फ्रंट ऑफिस एवं निबंधन मित्र वर्तमान में मात्र चर्चा के स्तर पर है, इसके लिए रजिस्ट्रीकरण के कार्य का कोई निजीकरण प्रस्तावित नहीं है।

रजिस्ट्री कार्यालय का कार्य पूर्व की भांति केवल शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा ही संपादित किया जाएगा। फ्रंट ऑफिस का उद्देश्य वर्तमान अवस्थित रजिस्ट्री कार्यालयों में अवस्थापना संरचनाओं जैसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल, शौचालयों, वातानुकूलन आदि का सुधार करना मात्र है। ताकि रजिस्ट्री कार्यालय में आने वाले लोगों को अच्छी नागरिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इसका निबंधन प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि निबंधन मित्र व्यवस्था में वर्तमान प्रलचित दस्तावेज लेखक नियमावली में सुधार कर दस्तावेज लेखकों के अधिकारों में वृद्धि होगी। इसके द्वारा दस्तावेज लेखकों तथा अधिवक्ताओं के किसी भी वर्तमान अधिकार का क्षरण नहीं होगा। इस सुधार में अंतिम निर्णय सभी संबंधित संघों से वार्ता करने के बाद ही किया जाएगा। इस पत्र की प्रतिलिपि डीएम, डीआईजी निबंधन, एडीएम वित्त एवं राजस्व आदि को भी प्रेषित की गई है। वहीं, सदर तहसील बार के महासचिव अरविंद कुमार दुबे का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री स्तर से कोई पत्र निजीकरण/ निबंधन मित्र को लेकर जारी नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी।