Municipal Corporation Faces Interest Overcharge of 2 Crore on 50 Lakh Due to ADA in Aligarh अजब-गजब: नगर निगम पर एडीए के 50 लाख बकाए पर दो करोड़ की ब्याज , Aligarh Hindi News - Hindustan
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अजब-गजब: नगर निगम पर एडीए के 50 लाख बकाए पर दो करोड़ की ब्याज

Aligarh News - अलीगढ़ में नगर निगम को एडीए को 50 लाख रूपए का बकाया मानचित्र शुल्क चुकाना था, लेकिन अब उस पर दो करोड़ से ज्यादा का ब्याज लग गया है। यह मामला कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ब्याज माफी के...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Fri, 13 June 2025 04:56 AM
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अजब-गजब: नगर निगम पर एडीए के 50 लाख बकाए पर दो करोड़ की ब्याज

अजब-गजब: नगर निगम पर एडीए के 50 लाख बकाए पर दो करोड़ की ब्याज अलीगढ़ में पीपीपी मॉडल पर नगर निगम ने बनवाया था एक आवासीय प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर निगम को एडीए को चुकाना था 2.91 करोड़ रुपए मानचित्र शुल्क तब 2.16 करोड़ शुल्क किया जमा, अब 50 लाख पर ब्याज ही करोड़ों लग गई अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। सरकारी मशीनरी का हाल भी अजब है। नगर निगम को जिस मानचित्र शुल्क का बकाया 50 लाख रूपया एडीए को देना था, वह दो करोड़ से भी ज्यादा ब्याज लगकर 2.91 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। अब कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम के द्वारा ब्याज माफी का प्रस्ताव रखा गया।

इसे शासन को भेजने पर सहमति बनी है। पीपीपी मोड पर आगरा रोड आवास विकास कॉलोनी में नगर निगम की ओर स्काई टावर प्रोजेक्ट का नक्शा वर्ष 2015 में स्वीकृत कराया था। जिसके बाद कुशाग्र इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। प्रदेश में नगर निगम की यह सरकारी क्षेत्र में पीपीपी मोड पर पहली हाउसिंग स्कीम है। एडीए का स्वीकृत मानचित्र शुल्क दो करोड़ 94 लाख 18 हजार 291 रूपए बना। जिसके एवज में निगम द्वारा समय-समय पर प्राधिकरण कोष में दो करोड़ 16 लाख 24 हजार 412 रूपए जमा भी कराए। बीते दिनों एडीए द्वारा बकाया शुल्क पर ब्याज सहित दो करोड़ 91 लाख 85 हजार 985 रुपए की डिमांड तैयार की गई। नगर निगम की ओर से शुल्क पर ब्याज माफी के लिए एडीए को पत्र लिखा। बीते दिनों कमिश्नर संगीता सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी में बैठक हुई। जिसमें प्रकरण शासन को भेजने पर सहमति बनी। 0-वर्जन नगर निगम के एडीए के मानचित्र शुल्क पर ब्याज माफी के प्रस्ताव को प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को मार्गदर्शन के लिए भिजवाया जा रहा है। -संगीता सिंह, कमिश्नर

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