Ansal case a nine-member investigation committee has been formed it will submit its अंसल पर शिकंजा कसना शुरू, नौ सदस्यीय जांच कमेटी बनी, 15 दिन में शासन को देगी रिपोर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Ansal case a nine-member investigation committee has been formed it will submit its

अंसल पर शिकंजा कसना शुरू, नौ सदस्यीय जांच कमेटी बनी, 15 दिन में शासन को देगी रिपोर्ट

  • यूपी की योगी सरकार ने अंसल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच कराने के लिए मंडलायुक्त लखनऊ की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी 15 दिनों के अंदर शासन को रिपोर्ट देगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 16 April 2025 09:22 AM
share Share
Follow Us on
अंसल पर शिकंजा कसना शुरू, नौ सदस्यीय जांच कमेटी बनी, 15 दिन में शासन को देगी रिपोर्ट

योगी सरकार ने मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसकी लखनऊ सुल्तानपुर रोड योजना में गड़बड़ियों की जांच कराने के लिए मंडलायुक्त लखनऊ की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति पूरे मामले की जांच कर 15 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट देगी।

विशेष सचिव आवास राजेश कुमार राय ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। समिति में डीएम लखनऊ, महानिरीक्षक स्टांप, नगर आयुक्त लखनऊ, सीटीसीपी, निदेशक आवास बंधु, मुख्य अभियंता लखनऊ विकास प्राधिकरण और सीटीपी एलडीए सदस्य व उपाध्यक्ष एलडीए को सदस्य संयोजक बनाया गया है।

समिति ग्राम सभा, चक मार्ग, सरकारी आदि भूमि पर बिना स्वामित्व प्राप्त करने, कब्जा प्राप्त करते हुए काम कराने और इन भूमियों की देयता आदि के संबंध में जांच करेगी। प्राधिकरण के पक्ष में बंधक भूमि को बेचे जाने की स्थिति तथा भूमि की स्थलीय आख्या की जानकारी करते हुए वस्तु स्थिति का पता लगाएगी।

स्वीकृत टाउनशिप में शेष बचे विकास कामों को पूरा कराने के लिए व्यय अनुमान प्रस्तुत करने, योजना के तहत बिना स्वामित्व प्राप्त किए शासकीय भूमि के आवंटन की स्थिति और सभी आवंटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी। योजना के अंतर्गत आने वाले कंसोर्शियम सदस्यों की भूमिका और उनके द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी।

ये भी पढ़ें:अफसरों ने दबाए रखी अंसल ग्रुप के खिलाफ जारी 235 करोड़ की आरसी
ये भी पढ़ें:अंसल के खिलाफ योगी सरकार ने कसा शिकंजा, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी पर 2 FIR

शासन ने यह जांच कमेटी लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के अनुरोध पर गठित किया है। समिति हाईटेक टाउनशिप नीति और इससे संबंधित जारी आदेशों और न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों की भी जानकारी प्राप्त करते हुए पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करेगी।