कम आबादी वाले गांवों को पांच गुना अतिरिक्त मिलेगा फंड

आजमगढ़, संवाददाता। जनपद में 15 सौ से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को विकास कार्य के लिए उनकी कमाई की पांच गुना अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ‘पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। जिले में वर्तमान में कुल 1811 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2011 में सरकार की ओर से जनगणना कराई गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आजमगढ़ जनपद में 1500 आबादी वाली तकरीबन 340 ग्राम पंचायतें हैं।

सरकार की ओर से प्रत्येक ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति व जनजाति की 10 प्रतिशत आबादी मानकर धनराशि का बंटवारा कर विकास कार्य कराए जाते हैं। जनसंख्या के अनुपात में कम आबादी वाली छोटी ग्राम पंचायतों के हिस्से में कम धनराशि मिल पाती है। जिससे इन छोटी ग्राम पंचायतों में बिजली बिल, प्रधानों का मानदेय, पंचायत सहायक के मानदेय, सामुदायिक शौचालय खर्च और इसी तरह के अन्य खर्च के बाद कम रुपये बचने से विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए शासन ने ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित ‘पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना से विकास कार्य कराए जाने के लिए 15 सौ से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को उनकी कमाई से पांच गुना अधिक प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। शासन ने जिले से मांगी जानकारी पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने जिला पंचायत अधिकारी से 1500 से कम आबादी वाले गांवों की आय को लेकर जानकारी मांगी है। आय के आधार पर ही वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में नवंबर महीने तक की आय के मुताबिक ही ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन राशि दी जानी है। केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की धनराशि से होंगे कार्य राज्य सरकार ने 1500 से कम आबादी वाली छोटी ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ‘प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस मद में मिलने वाले पैसे खर्च करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी लैप्स नहीं होंगे। जिससे जरूरत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि से इन ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के साथ अन्य जरूरी कार्य कराए जाएंगे। कोट --- शासन के पत्र के आधार पर कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों की आय का विवरण जुटाया जा रहा है। निश्चित मानदेय के बाद छोटी ग्राम पंचायतों के पास विकास के फंड की कमी को देखते हुए विभाग ने अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। कुंवर सिंह यादव, डीपीआरओ