एडेड व संस्कृत स्कूलों की दशा सुधारेगी प्रोजेक्ट अलंकार योजना
Bulandsehar News - बुलंदशहर में प्रोजेक्ट अलंकार योजना को अब माध्यमिक एडेड और संस्कृत स्कूलों में लागू किया गया है। शासन ने विकास कार्यों के लिए आदेश जारी किए हैं। इसमें स्कूलों में कमरों का निर्माण, चारदीवारी, खेल के...

बुलंदशहर। राजकीय स्कूलों के विकास के लिए शुरू की गई प्रोजेक्ट अलंकार योजना अब माध्यमिक एडेडव संस्कृत स्कूलों में भी नए सत्र 2025-26 लागू हो गई है। शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों में विकास कार्य होंगे। पहले केवल राजकीय स्कूलों के लिए योजना को शुरू किया गया था, किंतु अब एडेड और संस्कृत स्कूलों को भी इसमें शामिल किया गया है। गत वर्ष जिले के एडेड व संस्कृत स्कूलों की दशा सुधारने के लिए करोड़ों रुपया स्कूलों पर खर्च हुआ है। जिले की सातों तहसीलों में 154 एडेड स्कूल हैं और इनमें काफी सुधार होना है।
आदेश आने के बाद विभाग जल्द ही इस पर कार्य शुरू कर देगा। माध्यमिक शिक्षा के अधीन आने वाले स्कूलों में शासन द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकर के तहत यह सभी कार्य होंगे। तीन वर्षों में जिले के 50 राजकीय स्कूलों में काफी कार्य हुए हैं। राजकीय स्कूलों के बाद अब माध्यमिक में इसे शुरू कर दिया है तो प्रबंधकों को काफी सहूलियत होगी। बताया गया कि स्कूलों को भी इसमें 25 फीसदी राशि देनी होगी। बाकि राशि शासन स्तर से स्कूलों के लिए जारी होगी। ---- स्कूलों में यह कार्य होंगे प्रोजेक्ट अलंकर में स्कूलों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य होंगे। इसमें स्कूलों में कमरों का निर्माण, चारदीवारी, खेले के मैदान, प्रयोगशालाएं, मूलभूत सुविधाएं, शौचालय, बिजली-पानी सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं को दुरूस्त कराया जाएगा। राजकीय स्कूल तो सीध शासन से संचालित होते हैं इसलिए पूरा बजट आता है। मगर एडेड स्कूलों में कुछ राशि प्रबंधकों को भी देनी होगी। इसके अलावा संस्कृत स्कूलों में 95 फीसदी राशि शासन से खर्च होगी और पांच फीसदी स्कूलों के प्रबंधकों को देनी होगी। जिले में गत वर्ष संस्कृत स्कूलों में काफी कार्य हुए थे। डीआईओएस ने बताया कि स्कूलों से प्रोजेक्ट अलंका योजना में आवेदन लिए जा रहे हैं। एडेड स्कूलों के कुछ आवेदन प्राप्त भी हुए हैं। ----- कोट--- प्रोजेक्ट अलंकार योजना को एडेड माध्यमिक और संस्कृत स्कूलों में भी लागू कर दिया है। शासन से इसका जियो जारी हो गया है। एक कमेटी बनाकर स्कूलों में पहले सर्वे होगा, इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर डीएम की अनुमति लेकर उन्हें शासन में भेजा जाएगा। स्कूलों के आवेदन विभाग के पास आ रहे हैं। -विनय कुमार, डीआईओएस
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