सभी ग्राम पंचायतों के प्रकाशित टेंडरों की होगी जांच

ग्राम पंचायतों के सरकारी मानक विहीन प्रकाशित टेंडरों की जांच का काम ब्लॉक स्तर पर शुरू हो गया हो गया है। इसके लिए गठित त्रिस्तरीय समिति की आख्या पर दोषी ग्राम प्रधानों और सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मांडा विकास खंड में कुल 69 ग्राम पंचायत हैं। इन ग्राम पंचायतों में मनरेगा, 14 वां वित्त, 15 वां वित्त, स्वच्छ भारत मिशन आदि के स्वीकृत कार्य योजनाओं पर काम कराने के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए अखबारों में निविदा निकाली जाती है। शासन व प्रशासन के गाइडलाइन का टेंडर नोटिस मामले में पालन न किये जाने का उच्च स्तरीय आरोप है। आरोप है कि तमाम ग्राम पंचायतों में बिना टेंडर ही काम हुए हैं। कुछ प्रधानों ने साइबर कैफे से अखबारों के टेंडर में कट करवा कर अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखवाकर फाइल में लगा दिया। मामले में बीडीओ मांडा अमित मिश्रा का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है। एडीओ पंचायत रमाकांत पांडेय की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति गठित की गई है, जो सभी ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यों की पत्रावलियों का अवलोकन और समाचार पत्रों में छपे निविदा सूचना की जांच करेगी। गलत पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।