पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने में हुई देर तो होगी कार्रवाई

गोरखपुर। निज संवाददाता कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को एडीएम सिटी अंजनी सिंह ने एनओसी से जुड़े विभागों के अधिकारियों, आयल कंपनियों के प्रतिनिधि और आवेदकों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने उन्होंने निर्देश दिया कि जिन आवेदनों में शासन की गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया है। उन्हें एनओसी जारी करने में देरी हुई तो संबंधित की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। एनओसी के नाम पर कुछ विभागों में आवेदकों को परेशान किए जाने के मामले में प्रशासन अब खुद आवेदनों की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। समीक्षा बैठक में कुल 32 आवेदन लंबित मिले। इन्हें एनओसी प्रदान करने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा हुई।

आवेदकों ने भी एनओसी प्राप्त होने में हो रही देरी के बारे में एडीएम को बताया। एडीएम ने एनओसी के लिए मामलों की आवेदनवार एवं विभागवार गहनता से समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द संबंधित मामलों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने वैध आवेदनों में उचित कार्यवाही करते हुए एक सप्ताह के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया। एडीएम ने कहा कि जो आवेदन पूरी तरह से वैधानिक तथा पारदर्शी है और सरकार द्वारा बनाए गए गाइडलाइन को पूर्ण करते हैं, उन्हें तत्काल एनओसी जारी की जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेदन किसी शासनादेश या अन्य वैधानिक नियमों से असंगत है, या किसी वैधानिक प्रतिबंध के प्रतिकूल है तो उसमें भी त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट, जिला प्रशासन को दें, ताकि उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके। बैठक में नगर निगम, पुलिस विभाग, जीडीए, वन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग, आबकारी विभाग, इंडियन आयल कारपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड, प्रांतीय खंड के अधिकारी और आवेदक मौजूद रहे।