जिले की 73 सड़क होगी चकाचक, 27 करोड़ का खर्च होगा बजट
Hapur News - जिले की 73 जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग 2025-26 में 27 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इससे जलभराव और गड्डों से मुक्ति मिलेगी। 8 लाख लोग इन सड़कों के चकाचक होने से लाभान्वित होंगे। लोक निर्माण...

जिले की 73 सड़कों को चकाचक किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग वित्तीय वर्ष-2025-26 में सड़कों की मरम्मत व निर्माण पर 27 करोड़ रूपए खर्च करेगी। इससे जलभराव और गड्डों से लोगों को मुक्ति मिलेगी। उनका आवागमन बेहतर होगा। लोक निर्माण विभाग ने बजट अवमुक्त करने के लिए शासन को डिमांड भेजी है। राज्य सरकार रोड नेटवर्क को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार द्वारा हर साल सड़कों को गड्डामुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और जिला पंचायत को आदेशित कर रही है। अब लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष-2025-26 में जनपद की करीब 73 सड़कों को चिन्हित किया है।
इन सड़कों पर गहरे गड्डे है, जबकि कई जगह से सड़क जर्जर हालात में है। जिस कारण लोगों का आवागमन बाधित हो रहा था। स्थानीय लोग सड़कों की मरम्मत कराने के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे। ऐसे में जनपद की तीनों विधानसभा के विधायकों व सांसदों ने लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर सड़कों को दुरूस्त करने के निर्देश दिए। इसपर लोक निर्माण विभाग ने 73 जर्जर सड़कों को चिन्हित किया। इन सड़कों की विशेष मरम्मत कराने के लिए 27 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसे डीएम की स्वीकृति मिलने के बाद शासन को भेजा गया है। शासन से स्वीकृति होते ही लोक निर्माण विभाग सड़कों की विशेष मरम्मत का टेंडर जारी कर निर्माण शुरू करेगा। ---------------------------------------------- 73 सड़कों की विशेष मरम्मत से करीब 8 लाख लोग होंगे लाभान्वित: जिले की 73 जर्जर सड़कों की लोक निर्माण विभाग वित्तीय वर्ष में मरम्मत का कार्य करेगा। ऐसे में इन सड़कों के चकाचक होने से करीब 8 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। यह वह लोग है जो आएदिन इन सड़कों पर किसी न किसी रूप में आवागमन करते है और उन्हें गड्डों व जर्जर सड़कों का सामना करना पड़ता था। -------------------------------------------- बोले एक्सईएन: लोक निर्माण विभाग ने जनपद की 73 सड़कों को चिन्हित किया है। इन सड़कों की करीब 27 करोड़ से विशेष मरम्मत कराई जाएगी। इसका प्रस्ताव शासन को बनाकर भेजा गया है। शैलेन्द्र सिंह, एक्सईएन पीडब्लूडी
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