परिवारों की संख्या से अधिक बांट दिए शौचालय, जांच शुरू

हरदोई, संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता धनराशि के आवंटन में खूब मनमानी हुई। कई ग्राम पंचायतों ने परिवारों की संख्या से कहीं अधिक शौचालयों का आवंटन करवा लिया। जिलाधिकारी अनुनय झा ने शौचालय के बजट के बंदरबांट पर रोक लगाते हुए पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आबादी से अधिक शौचालय लेने वाली ग्राम पंचायतों के आवंटन पर भी रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत वार परिवारों की संख्या एवं शौचालयों के आवंटन की पड़ताल की गई। तैयार की गई सूची में सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

कई ग्राम पंचायतों में परिवारों की संख्या से अधिक शौचालय आवंटित कर दिए गए तो कई ग्राम पंचायतों को परिवारों की संख्या के बराबर भी शौचालय निर्माण के लिए धनराशि नहीं जारी की गई। जिलाधिकारी ने शौचालय आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव करने के निर्देश जारी कर केवल उन ग्राम पंचायतों को ही शौचालय निर्माण की धनराशि दिए जाने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें अब तक परिवारों की संख्या के अनुसार शौचालय नहीं मिले हैं। जिलाधिकारी के कड़े रुख के बाद लगभग 200 ग्राम पंचायतों की शौचालय डिमांड प्रभावित तो होगी, अब तक इन ग्राम पंचायतों में आवंटित किए गए शौचालयों का सत्यापन भी करवाना होगा। इनसेट 2011 की जनगणना से जुटाए गए आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में छह लाख 28 हजार 717 परिवार व 36 लाख 16 हजार 993 आबादी थी। वर्तमान में परिवारों एवं आबादी में 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के अनुमान के अनुसार अब सात लाख 54 हजार 460 परिवारों के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायतवार तैयार किए गए विवरण में कई ग्राम पंचायतों ने परिवारों की संख्या से कहीं अधिक शौचालय आवंटित करवा लिए।