आईएएस अभिषेक प्रकाश पर कसेगा शिकंजा, रिकवरी के लिए नोटिस देने की तैयारी
आईएएस अभिषेक प्रकाश पर जल्द ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने के रिकवरी के लिए नोटिस देने की तैयारी है। नियुक्ति विभाग ने दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में कार्रवाई को लेकर दी गई हरी झंडी के बाद नियुक्ति विभाग ने दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले के सबसे अहम आरोपी आईएएस अभिषेक प्रकाश पर जल्द ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने के रिकवरी के लिए नोटिस देने की तैयारी है। इसके साथ ही दोषी पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा घटखटाया जाएगा।
लखनऊ सरोजनी नगर में डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में प्रथम दृष्टया अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। अभिषेक प्रकाश एक निवेशक से पांच प्रतिशत रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किए जा चुके हैं। दो पीसीएस अधिकारी डिफेंस कॉरिडोर मामले में हाईकोर्ट से स्टे लेकर नौकरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद की रिपोर्ट पर सभी 16 दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभिषेक प्रकाश पहले से भले ही निलंबत हैं, लेकिन उनके खिलाफ डिफेंस कॉरिडोर मामले में भी कार्रवाई की जानी हैं।
नियुक्ति विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस देने के साथ ही भूमि अधिग्रहण में नियमों को ताक पर रखकर लिए गए मुआवजे की रिकवरी करने पर विचार कर रहा है। यह देखा जा रहा है कि सरकारी धन को क्षति पहुंचाने के लिए कौन कितना जिम्मेदार है, उस हिसाब से ही रिकवरी नोटिस दी जाएगी। पीसीएस अधिकारियों के मामले में भी परीक्षण किया जा रहा है, जो नौकरी में हैं, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी है और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी पेंशन रोकने के साथ ही अन्य कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में कार्रवाई को लेकर दी गई हरी झंडी के बाद नियुक्ति विभाग ने दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले के सबसे अहम आरोपी आईएएस अभिषेक प्रकाश पर जल्द ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने के रिकवरी के लिए नोटिस देने की तैयारी है। इसके साथ ही दोषी पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा घटखटाया जाएगा।
लखनऊ सरोजनी नगर में डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में प्रथम दृष्टया अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। अभिषेक प्रकाश एक निवेशक से पांच प्रतिशत रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किए जा चुके हैं। दो पीसीएस अधिकारी डिफेंस कॉरिडोर मामले में हाईकोर्ट से स्टे लेकर नौकरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद की रिपोर्ट पर सभी 16 दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभिषेक प्रकाश पहले से भले ही निलंबत हैं, लेकिन उनके खिलाफ डिफेंस कॉरिडोर मामले में भी कार्रवाई की जानी हैं।
नियुक्ति विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस देने के साथ ही भूमि अधिग्रहण में नियमों को ताक पर रखकर लिए गए मुआवजे की रिकवरी करने पर विचार कर रहा है। यह देखा जा रहा है कि सरकारी धन को क्षति पहुंचाने के लिए कौन कितना जिम्मेदार है, उस हिसाब से ही रिकवरी नोटिस दी जाएगी। पीसीएस अधिकारियों के मामले में भी परीक्षण किया जा रहा है, जो नौकरी में हैं, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी है और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी पेंशन रोकने के साथ ही अन्य कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।
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डिफेंस कॉरिडोर में करीब 58 करोड़ रुपये का मुआवजा देने में खेल बताया जा रहा है। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डा. रजनीश दुबे ने अपने 83 पन्ने की रिपोर्ट में एक-एक बिंदु का जिक्र किया है कि मुआवजा लेने के लिए कैसे खेल खेला गया। उनकी रिपोर्ट में दोषियों के बारे में भी स्पष्ट बात कही गई है। इसीलिए दोषियों पर कार्रवाई की दिशा में नियुक्ति विभाग ने काम शुरू कर दिया है।