सब्सिडी देने वाले टॉप पांच राज्यों में यूपी, क्या रहेगी बरकरार?

लखनऊ, विशेष संवाददाता बिजली के लिए सब्सिडी देने वाले शीर्ष पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में दी गई सब्सिडी आंकड़े जारी करते हुए सवाल पूछा है कि क्या निजीकरण के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी या नहीं? उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन बार-बार दावा करता है कि अब सरकार के लिए वित्तीय मदद देना संभव नहीं है। लिहाजा निजीकरण किया जा रहा है। यह सब्सिडी टैरिफ मद में और नुकसान की भरपाई आदि के लिए की जाती है। वर्ष 2023- 24 में सरकार ने लगभग 2 लाख 10,784 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है।

क्या निजीकरण के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी? अगर नहीं रहती है तो किसानों को मुफ्त बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती बिजली के वादों का क्या होगा? राज्य सब्सिडी वर्ष 2023-24 राजस्थान 27794 करोड़ कर्नाटक 27719 करोड़ मध्य प्रदेश 23635 करोड़ पंजाब 17631 करोड़ उत्तर प्रदेश 16479 करोड़ (सब्सिडी रुपये में)