निजीकरण पर सलाह लेने के लिए सरकार पहुंची आयोग

लखनऊ, विशेष संवाददाता पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के लिए टेंडर प्रस्ताव पर आयोग की सलाह लेने के लिए सरकार ने नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है। 16 मई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एनर्जी टास्क फोर्स ने टेंडर प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए नियामक आयोग से उसका अभिमत लेने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने पावर कॉरपोरेशन को निजीकरण की प्रक्रिया के लिए अधिकृत करते हुए आयोग जाने के निर्देश दिए थे। जानकारी के मुताबिक, ऊर्जा विभाग ने पांच प्रतियों में प्रस्तावित टेंडर कॉपी आयोग में दाखिल की है। आयोग को इसका परीक्षण करके अपनी राय शासन को देनी है।

आयोग की राय के बाद मसौदा कैबिनेट ले जाया जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद निविदाएं मांगी जाएंगी। सूत्र बताते हैं कि जुलाई में पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण का टेंडर निकालने की तैयारी है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से अपील की है कि संवैधानिक संस्था की गरिमा बरकरार रखते हुए आयोग फैसला ले। वह एक स्वतंत्र इकाई है, लिहाजा पूरी प्रक्रिया का विधिक परीक्षण करवा कर सरकार को उचित राय दे। उम्मीद है कि आयोग संवैधानिक संस्था की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा।