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अब लर्निंग डीएल के लिए आरटीओ कार्यालय के नहीं लगाने होंगे चक्कर, योगी सरकार के इस फैसले से राहत

  • अब लर्निंग डीएल के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लर्निंग लाइसेंस व कई अन्य सुविधाओं के लॉनलाइन आवेदन कर कर सकते हैं इसके लिए सिर्फ 30 रुपये शुल्क इन केन्द्रों पर देना होगा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 21 March 2025 07:45 AM
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अब लर्निंग डीएल के लिए आरटीओ कार्यालय के नहीं लगाने होंगे चक्कर, योगी सरकार के इस फैसले से राहत

यूपी परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं का फायदा अब प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक जनसुविधा केन्द्रों से भी उठाया जा सकेगा। लर्निंग लाइसेंस व कई अन्य सुविधाओं के लॉनलाइन आवेदन के लिए सिर्फ 30 रुपये शुल्क इन केन्द्रों पर देना होगा। अभी तक साइबर कैफे संचालक व दलाल आनलाइन आवेदन के लिए मनमानी रकम वसूल रहे थे। योगी सरकार की इस नई पहल से लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह दावा गुरुवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया। मंत्री ने कहा कि सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल का एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) और एसबीआई-एमओपीएस (पेमेंट गेटवे) को सीएससी वॉलेट से जोड़ दिया गया है।

यह होगा शुल्क

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि जन सुविधा केन्द्रों पर परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ लेने के लिए शुल्क तय कर दिया गया है। लोगों को किसी भी सुविधा का सफल ट्रांजेक्शन होने पर प्रति सेवा पर 30 रुपये का भुगतान ही सीएससी संचालक को करना होगा। इसके अलावा दस्तावेजों की स्कैनिंग, अपलोडिंग, प्रिन्टिग व फोटोकॉपी के लिए अलग से शुल्क देना होगा। प्रति पेज स्कैनिंग/अपलोडिंग के लिए दो रुपये, प्रिन्टिंग के लिए प्रति पेज तीन रुपये और फोटोकॉपी के लिए प्रतिपेज दो रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। साथ ही जिस सुविधा को चाह रहे हैं, उसके बनवाने की फीस भी अलग से देनी होगी।

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यूपी परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं का फायदा अब प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक जनसुविधा केन्द्रों से भी उठाया जा सकेगा। लर्निंग लाइसेंस व कई अन्य सुविधाओं के लॉनलाइन आवेदन के लिए सिर्फ 30 रुपये शुल्क इन केन्द्रों पर देना होगा। अभी तक साइबर कैफे संचालक व दलाल आनलाइन आवेदन के लिए मनमानी रकम वसूल रहे थे। योगी सरकार की इस नई पहल से लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह दावा गुरुवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया। मंत्री ने कहा कि सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल का एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) और एसबीआई-एमओपीएस (पेमेंट गेटवे) को सीएससी वॉलेट से जोड़ दिया गया है।

यह होगा शुल्क

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि जन सुविधा केन्द्रों पर परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ लेने के लिए शुल्क तय कर दिया गया है। लोगों को किसी भी सुविधा का सफल ट्रांजेक्शन होने पर प्रति सेवा पर 30 रुपये का भुगतान ही सीएससी संचालक को करना होगा। इसके अलावा दस्तावेजों की स्कैनिंग, अपलोडिंग, प्रिन्टिग व फोटोकॉपी के लिए अलग से शुल्क देना होगा। प्रति पेज स्कैनिंग/अपलोडिंग के लिए दो रुपये, प्रिन्टिंग के लिए प्रति पेज तीन रुपये और फोटोकॉपी के लिए प्रतिपेज दो रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। साथ ही जिस सुविधा को चाह रहे हैं, उसके बनवाने की फीस भी अलग से देनी होगी।

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ये सुविधाएं मिलेंगी जनसुविधा केन्द्रों पर

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस नई व्यवस्था से लोगों को भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा। परिवहन विभाग की ओर से फेशलेस की गई सेवाओं (लर्निंग लाइसेंस,पता बदलना, नाम बदलना, फोटो और हस्ताक्षर बदलना, डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट डीएल आदि)को सीएससी के जरिए बिना आरटीओ कार्यालय जाए करवाया जा सकता है।