Outsourced women employees will also get maternity leave Yogi government s decision provision in new policy यूपी में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, योगी सरकार का फैसला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, योगी सरकार का फैसला

यूपी में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। योगी सरकार ने इसका फैसला कर लिया है। इसके लिए नई नीति में प्रावधान लाए जा रहे हैं। इन कर्मचारियों के लिए ईएसआई व्यवस्था का पालन भी कराया जाएगा।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 17 March 2025 08:10 PM
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यूपी में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, योगी सरकार का फैसला

यूपी की योगी सरकार आउटसोर्स पर रखी जाने वाली महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा देने जा रही है। अभी तक ऐसी महिला कार्मिकों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए बनाई जा रही नई नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। ईएसआई द्वारा तय नियमों को नई नीति में शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने जरूरत के आधार पर विभागों में आउटसोर्स कर्मियों को रखने की सुविधा दी है। प्रदेश में ऐसे करीब 1.92 लाख कर्मी बताए जा रहे हैं। इन कर्मियों की भर्ती के लिए अभी तक कोई ठोस नीति नहीं है। यही कारण है कि ऐसे कर्मियों को रखने के लिए सभी विभागों के अपने अलग-अलग नियम और मानदेय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे कर्मियों की भर्ती के लिए नई नीति बनवाना चाहते हैं। ऐसे कार्मिकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जा रहा है।

इसी निगम के माध्यम से ही आउटसोर्स कर्मियों की भर्तियां भविष्य में की जाएंगी। इसके साथ ही भर्ती के लिए सेवा शर्तें और उन्हें दिए जाने वाले लाभ को भी नीति में शामिल किया जा रहा है। खासकर महिला कार्मिकों को ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे चिकित्सकीय उपचार के दौरान उनका मानदेय न कटे। महिलाओं को दो बच्चों के पैदा होने पर छह माह यानी 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अवकाश के दौरान उनका पैसा नहीं काटा जाएगा।

इसके साथ ही बीमार की स्थिति में 91 दिन तक 70 प्रतिशत भुगतान युक्त छुट्टियां दी जाएंगी। असाध्य रोग होने पर 124 से 309 दिन की 80 प्रतिशत भुगतान युक्त छुट्टियां दी जाएंगी। मिसकैरेज होने पर 42 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। कार्मिकों व उनके परिवार के सदस्यों को ईएसआई के माध्यम से इलाज की सुविधा दी जाएगी। ईएसआई से प्रदेश के 14 जिलों में 57 सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर जुड़े हैं। इसके साथ ही कार्मिक की सेवा के दौरान मौत होने पर 15000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को दिया जाएगा।

प्रस्तावित निगम और आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए सभी विभागों से राय मांगी गई है। विभागों द्वारा अभी इस पर सुझाव दिए जा रहे हैं और उनके द्वारा दिए जाने वाले बेहतर सुझाव को इसमें शामिल भी किया जाएगा। खासकर उन विभागों से जिनके पास सर्वाधिक आउटसोर्स कार्मिक हैं। इसमें नगर विकास विभाग प्रमुख है। नगर विकास विभाग में आउटसोर्स पर काफी संख्या में महिला सफाई कर्मियों को रखा गया है।