संदिग्ध कॉपियों की फॉरेंसिक जांच कराएगा यूपी बोर्ड
Prayagraj News - यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड सचिव ने क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी...

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 की कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिवों को पत्र लिखकर ऐसे परीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूची मांगी है जिनकी जांची उत्तरपुस्तिकाओं में अमूल्यांकित प्रश्न, अग्रसारण त्रुटि, योग त्रुटि आदि पाई जाती है। अनुमोदन के लिए बोर्ड मुख्यालय भेजी गई सन्निरिक्षित उत्तरपुस्तिकाओं में पूर्व से आवंटित अकों में ओवर राइटिंग, स्याही में भिन्नता की स्थिति अथवा अमूल्यांकित प्रश्नोत्तर की आख्या अंकित करते हुए यदि अंकों में वृद्धि बताई जाती है तो ऐसे प्रकरणों पर मुख्यालय स्तर पर गठित टीम एवं विषय विशेषज्ञों से गहन जांच कराई जाएगी।
सचिव ने साफ किया है कि जांच के बाद प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होने की स्थिति में उसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी जिसमें दोषी मिलने वाले कर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिदिन निकाली गई उत्तरपुस्तिकाओं की गम्भीरता से जांच करने के साथ ही टीम के सदस्य यह देखेंगे कि उत्तरपुस्तिकाओं में अंदर तथा बाहर अथवा अंकों के जोड़ में कोई विसंगति नहीं है अथवा कोई प्रश्न अमूल्यांकित तो नहीं हैं। जिन उत्तर पुस्तिकाओं में कोई विसंगति मिलती है उनके निराकरण के लिए जिला मुख्यालय के राजकीय विद्यालयों अथवा अन्य प्रतिष्ठित विद्यालयों से अर्ह परीक्षकों/विषय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर क्षेत्रीय कार्यालय की चार सदस्यीय टीम स्क्रूटनी के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की विसंगति का भली-भांति परीक्षण करेगी। जिन उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों की वृद्धि होगी, उनका अवलोकन क्षेत्रीय सचिव भी करेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं को विषयवार/अनुक्रमांकवार सीलबंद लिफाफे में 15 जून तक सचिव को भेजकर अंतिम रूप से अनुमोदन लेने के बाद ही गणक पंजिका में संशोधन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं से 19 मई तक स्क्रूटनी (सन्निरीक्षा) के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सभी प्रकरणों का निस्तारण करते हुए उसका परिणाम 15 जुलाई तक घोषित होना है। बोर्ड ने स्क्रूटनी सम्बंधी सभी कार्य सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है और उसकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं ताकि मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।
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