कब पूरा होगा मगहर में बिजली घर का सपना
Santkabir-nagar News - नगर पंचायत मगहर में बिजली घर का निर्माण सपना बना हुआ है। भूमि की कमी के कारण निर्माण नहीं हो पा रहा है। एक साल पहले भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कार्य अधर में लटका है।...

हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। नगर पंचायत मगहर में बिजली घर का बनना सपना ही बना हुआ है। इसके लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण सपना हकीकत में नहीं बदल रह है। इसके लिए एक वर्ष पूर्व भूमि के चिन्हित हुई तो पावर हाउस के निर्माण का सपना साकार होता दिखा। इस मामले में जिम्मेदारों द्वारा खासी दिलचस्पी न लेने के कारण निर्माण अधर में लटका है। जिसका एहसास गर्मी पड़ने पर उपभोक्ताओं को होता है। मगहर विद्युत सब स्टेशन से जुड़े उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या से निजात दिलाने के बिजली विभाग विद्युत घर निर्माण कराने का निर्णय लिया। ताकि नगर के विद्युत उपभोक्ता को विद्युत फाल्ट की जटिल समस्या से निजात दिलाई जा सके।
इसके लिए शासन से विद्युत सुधार योजना के तहत बिजली घर निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने नगर पंचायत मगहर से भूमि उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया। नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि के नेतृत्व में पहली बार अगस्त 2023 में नव निर्वाचित कमेटी की चेयरमैन प्रतिनिधि नूरुज्जमा अंसारी के नेतृत्व में अवधेश सिंह, पूर्व सभासद परवेज कौसर, युवा समाज सेवी सेराज बरकाती, ईओ वैभव सिंह मौजूदगी में हल्का लेखपाल ने बिजली घर के लिए मगहर खास गाटा संख्या 231 को चिह्नित व पैमाइश की थी। जिसका क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख के अनुसार लगभग आठ बिस्वा बताया। उक्त जमीन राजस्व अभिलेख में विद्यालय का खेल मैदान दर्ज है। जिसे अधिग्रहित कर विद्युत विभाग को सौंपने की बात कही गई थी। बिजली विभाग के जिम्मेदारानों का कहना था कि नगर पंचायत द्वारा चिन्हित कराई गई जमीन का एरिया कम है। उसके बाद मई 2024 दूसरी बार भूमि का चिह्नांकन कर विद्युत विभाग को सौंपने के लिए राजस्व विभाग को डीएम ने निर्देशित किया था। एक साल का समय बीत जाने के बाद भी पावर हाउस का निर्माण नहीं हो सका है। इसे लेकर कस्बा क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को निराश ही हाथ लगती दिख रही है। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि के वादे पर सवालिया निशान लग रहे हैं। चेयरपर्सन पति नूरुज्जमा अंसारी ने कहा कि एक दो दिन में डीएम से मिलकर मगहर में विद्युत पावर हाउस निर्माण के लिए चिन्हांकित भूमि बिजली विभाग को हस्तांतरित करने की मांग की जाएगी।
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