कैराना महायोजना पर आयी सभी नौ आपत्तियों पर सुनवाई पूरी

कैराना महायोजना 2031 पर गुरुवार को आपत्तियों पर सुनवाई की गई। एमडीए वीसी एवं अपर आयुक्त की अध्यक्षता में समिति ने नौ आपत्तियों पर सुनवाई की। सभी आपत्ति कर्ताओं से बारी बारी से उनका एतराज सुना गया। समिति अब उक्त आपत्तियों का निस्तारण करेगी। निस्तारण के बाद समिति उक्त प्रस्ताव को मंडलायुक्त की अनुमति के बाद शासन को भेजा जायेगा। शासन द्वारा ही शामली महायोजना में ही कैराना को शामिल कर अनुमति जारी की जायेगी। एमडीए द्वारा शामली महायोजना 2031 शासन की अनुमति को भेजी गई है, लेकिन शासन ने इसके लिए एमडीए से कैराना महायोजना का भी प्रस्ताव मांगा। शासन का मानना है कि शामली में 32 किलोमीटर का रिंग रोड बनने से कैराना शामली से जुड़ गया है।

ऐसे में शामली महायोजना के साथ ही कैराना महायोजना भी जरूरी है। शासन के आदेश पर एमडीए ने कैराना महायोजना का ड्राफ्ट तैयार किया है। उक्त ड्राफ्ट पर 21 से 27 मई तक आपत्तियां मांगी गई थी। इस दौरान नौ आपत्तियां दर्ज कराई गई। गुरुवार को उक्त आपत्तियों के निस्तारण के लिए मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण कार्यालय पर आपत्तियों की सुनवाई हुई। इसमें अपर आयुक्त सहारनपुर कृष्ण मोहन, एमडीए वीसी कविता मीणा, शामली डीएम के प्रतिनिधि एसडीएम शामली विनय भदौरिया, कैराना नगर पालिका परिषद के ईओ, टाउन प्लानर आदि ने भाग लिया। सभी आपत्तियों को सुना गया। इसके बाद उक्त आपत्तियों एवं सुनवाई पर विचार विमर्श के बाद समिति निस्तारण करेगी। निस्तारण के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर एमडीए बोर्ड अध्यक्ष मंडलायुक्त की अनुमति के बाद शासन को भेजा जायेगा। इसके बाद शासन स्तर पर इसे शामली महायोजना में शामिल करते हुए शामली कैराना के नाम से संयुक्त महायोजना लागू की जायेगी। महायोजना लागू होने से दोनों शहरों का व्यवस्थित विकास होने के कारण ही आगामी 2031 तक तक शहरों के विस्तार एवं विकास उसी के अनुरूप होगा। जिसमें आवासीय से लेकर व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र एवं ग्रीन बेल्ट सुनियोजित तरीके से विकसित हो सकेगी।