जल स्तर की निगरानी के लिए नाव और मोटर बोट की रखें व्यवस्था

सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी बीएन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुईं। जिसमें जनपद में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में जान-माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से समुचित कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने निर्देशित किया कि नदियों के जलस्तर की सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में नावें, राहत सामग्री, मोटर बोट, जीवन रक्षक उपकरण एवं आवश्यक मानव संसाधन पहले से उपलब्ध रहे। कहा कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां के निवासियों को समय से पूर्व सचेत किया जाए, राहत शिविरों की स्थापना के लिए स्थलों का चयन कर सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जलश्रोतों एवं बांधों की नियमित निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रखा जाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयों, एंबुलेंस, चिकित्सक दल की व्यवस्था, पशुपालन विभाग की तरफ से पशुओं के लिए चारा एवं चिकित्सा सुविधा की समुचित व्यवस्था, विद्युत एवं जल निगम द्वारा आपातकालीन स्थितियों के लिए अलग से कार्ययोजना बनाये रखने, दूर संचार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने, जनपद के सभी तालाबों और पोखरों व गढढों आदि को पानी से तत्काल भरने का कार्य पूर्ण करने आदि विषय पर विचार-विमर्श किया गया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को विभागवार जिम्मेदारियां सौंपने के निर्देश दिए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने कार्य क्षेत्रों का दौरा कर ग्राउंड रियलिटी की समीक्षा करें। बाढ़ के समय त्वरित निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को फील्ड में मौजूद रहना अनिवार्य किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए अलग-अलग स्तर पर मॉक ड्रिल (पूर्वाभ्यास) कराई जाए। आमजन को समय पर सूचना देने हेतु प्रचार-प्रसार माध्यमों का प्रयोग किया जाए। इस मौके पर एडीशनल एसपी मुख्यालय कालू सिंह, एसडीएम सदर उत्कर्ष द्विवेदी, घोरावल राजेश सिंह, ओबरा विवेक कुमार सिंह, संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी आदि रहे।