Yogi government is going to do this work in these 7 cities of UP including Ayodhya, Mathura-Vrindavan know the plan अयोध्या, मथुरा-वृंदावन समेत यूपी के इन 7 शहरों में योगी सरकार करने जा रही ये काम, जानें प्लान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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अयोध्या, मथुरा-वृंदावन समेत यूपी के इन 7 शहरों में योगी सरकार करने जा रही ये काम, जानें प्लान

यूपी के सात शहरों में योगी सरकार दो सालों में स्मार्ट पार्किंग की सुविधाएं देने जा रही है। सरकार आईटीएमएस, स्मार्ट क्लास, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, सीनियर केयर सेंटर, हेल्थ एटीएम, पार्क और ओपेन जिम की सुविधाएं भी देना चाहती है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 30 May 2025 09:29 AM
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अयोध्या, मथुरा-वृंदावन समेत यूपी के इन 7 शहरों में योगी सरकार करने जा रही ये काम, जानें प्लान

योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सात शहरों अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद व फिरोजाबाद में दो सालों में स्मार्ट पार्किंग की सुविधाएं देने जा रही है। इन शहरों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना में न्यूनतम 250-250 करोड़ रुपये के काम कराए जाने हैं। शहरों से इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में संबंधित नगर निगमों के मंडलायुक्तों के साथ नगर आयुक्तों को निर्देश भेज दिए हैं। योगी सरकार का प्लान है कि प्रदेश के सात शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, आईटीएमएस, स्मार्ट क्लास, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, सीनियर केयर सेंटर, हेल्थ एटीएम, पार्क और ओपेन जिम की सुविधाएं दी जाएं। इन शहरों में कुल 1750 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इन शहरों में अभी तक आधे से अधिक काम हो जाने चाहिए थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अधिकतर शहरों द्वारा प्रस्ताव ही नहीं भेजे गए।

शासनादेश में कहा गया है कि अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद और फिरोजाबाद शहरों में वार्डवार योजनाएं चिह्नित की जाएंगी। इसके आधार पर प्रस्ताव बनाते हुए शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। इन प्रस्तावों के आधार पर शासन स्तर से पैसे दिए जाएंगे और तय समय में नगर निगमों को यह काम कराना है।

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शासनादेश में कहा गया है कि पहले पांच साल संबंधित नगर निगमों को काम कराने और प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए दिए जा चुके हैं, अब दो साल और दिए जा रहे हैं। इसलिए इन दो सालों में नगर निगमों में द्वारा शहर में बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कराए जाएंगे। इसमें जरूरत के आधार पर लोगों से सुझाव भी लिए जा सकते हैं।

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