चकराता-पुरोला विधानसभा की 80 योजनाएं कैंसिल, CM धामी का आदेश; क्या है वजह

अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) बाहुल्य गांवों के विकास की योजनाओं में भी गड़बड़झाला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के संज्ञान में यह मसला आने पर चकराता और पुरोला विधानसभा क्षेत्र की ऐसी 80 योजनाओं को निरस्त कर दिया है। आरोप है कि कुछ खास लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए ये योजनाएं मंजूर कराई गईं। मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले के बाद संबंधित महकमे में खलबली मची है।

समाज कल्याण विभाग के सचिव डा. नीरज खैरवाल ने बीती 21 मार्च को इन योजनाओं के लिए 54 करोड़ 15 लाख रुपये मंजूर किया था। इस बीच दर्जनों योजनाओं की मंजूरी में बड़ी गड़बड़ियां मिलने की शिकायतें मिलीं तो मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर चकराता और पुरोला विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत योजनाओं में से 80 निरस्त कर दी गई। अपर सचिव प्रकाश चंद्र ने 31 मार्च को इन योजनाओं को निरस्त करने के आदेश किए। उन्होंने समाज कल्याण निदेशक को संबंधित योजनाओं के लिए मंजूर बजट समर्पित करते हुए शासन को भी इस बाबत बताने के निर्देश दिए हैं। अपर सचिव ने बताया कि पॉलिसी डिसीजन के चलते यह फैसला लिया गया।

इस वजह से निरस्त हुई योजनाएं

मुख्यमंत्री जन शिकायत पोर्टल (https://cmhelpline.uk.gov.in) पर चकराता और पुरोला क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की थी। उनका आरोप था कि कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए ये योजनाएं मंजूर कराई गईं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने संबंधित शिकायतों का तत्काल संज्ञान लिया और विभागीय सचिव को ऐसी योजनाएं निरस्त करने के निर्देश दिए। पुरोला के भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिलकर यह शिकायत की थी।

इन क्षेत्रों के लिए मंजूर किया था बजट

समाज कल्याण विभाग के सचिव डा. नीरज खैरवाल ने अनुसूचित जनजाति कल्याण बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 102 जबकि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 300 से ज्यादा योजनाएं मंजूर की। चकराता, पुरोला, पिथौरागढ़, धनोल्टी, धारचूला, डीडीहाट, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रतापनगर, चंपावत, लोहाघाट, सोमेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, बदरीनाथ, थराली, रुड़की, श्रीनगर, हरिद्वार ग्रामीण, भगवानपुर, लक्सर, खानपुर और बागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह बजट जारी हुआ था।

समाज कल्याण सचिव डॉ.नीरज खैरवाल ने कहा, 'कुछ क्षेत्रों से योजनाओं के दुरुपयोग की शिकायतें मिली थी, इस वजह से ऐसी योजनाओं का तत्काल प्रभाव से रोका गया। नए सिरे से संबंधित क्षेत्रों के लिए बजट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा।'