राजकीय शिक्षक संघ ने की समस्याओं के हल की मांग
राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन में बताया कि 2269 पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी चार वर्ष से लंबित है। इसके साथ ही,...

राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में कहा कि एलटी से प्रवक्ता के 2269 पदों पर पदोन्नति सूची डीपीसी के लिए नवंबर 2021 में लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी थी, लेकिन चार वर्ष व्यतीत ही जाने के बावजूद इन पदों पर डीपीसी नहीं हो पाई। उन्होंने इन पदों पर पदोन्नति आदेश हाईकोर्ट के निर्णयों के अधीन रखकर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने अथवा अध्यादेश के जरिए पदोन्नतियां किए जाने की मांग की। जनपद चमोली के 128 राजकीय इंटर कॉलेजों में आठ प्रधानाचार्यों एवं 78 हाईस्कूलों में एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है जो कि कुल स्वीकृत पदों से काफी कम है।
इन पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति कर पदस्थापना की जाए। वेतन विसंगति/कनिष्ठ वरिष्ठ एवं 7वें वेतनमान के अनुरूप चयन/प्रोन्नत वेतनमान में वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए एव तदर्थ/बेसिक से समायोजित शिक्षकों को आर्थिक लाभ दिया जाए। जनपद चमोली सीमांत एवं अति दुर्गम जिला है इसलिए यहां कार्यरत सभी शिक्षकों-शिक्षिकाओं को सीमांत मत्ता/दुर्गम भत्ता स्वीकृत किया जाए। इस अवसर पर राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप भंडारी, जिलामंत्री प्रकाश चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश कुंवर एवं आईएनए संघ के जिला अध्यक्ष गोविंद तोपाल आदि उपस्थित रहे।
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