पुरानी एसीपी जल्द फैसला ले सरकार

पुरानी एसीपी जल्द फैसला ले सरकार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार को याद दिलाया वादा

वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग

देहरादून, मुख्य संवाददाता।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पुरानी एसीपी की बहाली को लेकर दबाव तेज कर दिया है। मुख्य सचिव से पुरानी एसीपी पर पूर्व में दिए गए आश्वासन को जल्द पूरा किए जाने की मांग की।

परिषद अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि पुरानी एसीपी 10, 16, 26 वर्ष का लाभ देने को वित्त विभाग के पास कर्मचारियों का संवर्गवार आंकड़ा प्राप्त हो चुका है। ऐसे में पदोन्नत वेतनमान की सुविधा को तत्काल दोबारा बहाल किया जाए। विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति दूर किए जाने को वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए।

महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि गोल्डन कार्ड में ओपीडी, जनऔषधि केन्द्रों में दवा के साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में जांच को कैशलेस किया जाए। राजकीय पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड का विकल्प चुनने का एक और मौका दिया जाए। वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 से बढ़ा कर 2500 रुपये किया जाए। एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।

कहा कि राजधानी के विभागीय निदेशालयों, आयुक्त कार्यालयों में सचिवालय की भांति पांच दिवसीय ऑफिस हो। सप्ताह में दो दिन का अवकाश दिया जाए। सभी निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालयों में राज्य कार्मिकों की भांति सभी सुविधाएं मंजूर करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाए।

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