सिर्फ 10 से पांच बजे तक ही काम करेंगे पॉवर जूनियर इंजीनियर
उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने यूपीसीएल प्रबंधन पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रमोशन लटकाने का आरोप लगाया है। जूनियर इंजीनियर अब वर्क टू रूल के तहत काम करेंगे। 28 मई से चरणबद्ध आंदोलन...

प्रदेश भर में आज से पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन का आंदोलन यूपीसीएल मैनेजमेंट पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रमोशन लटकाने का आरोप देहरादून, मुख्य संवाददाता। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन से जुड़े जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर अब सिर्फ वर्क टू रूल के तहत ही काम करेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक ही काम किया जाएगा। बुधवार से प्रदेश भर में एसोसिएशन का चरणबद्ध आंदोलन शुरू होने जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र सैनी ने यूपीसीएल मैनेजमेंट पर जानबूझ कर अधिशासी अभियंता के खाली पदों पर प्रमोशन लटकाने का आरोप लगाया। कहा कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अभी तक न सहायक अभियंता पद पर वरिष्ठता सूची जारी की गई।
न ही खाली पदों पर प्रमोशन किए जा रहे हैं। उल्टा हाईकोर्ट के आदेश पर शासन स्तर की समिति गठित करवा दी गई है। जो सीधे तौर पर हाईकोर्ट की अवमानना है। जल्द प्रमोशन न किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की जाएगी। इसके साथ ही बुधवार से प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू किया जा रहा है। महासचिव नितिन तिवारी ने कहा कि यूपीसीएल मैनेजमेंट लगातार जूनियर इंजीनियरों की अनदेखी कर रहा है। नए जूनियर इंजीनियरों को विद्युत टैरिफ की सुविधा नहीं दी जा रही है। 30 सितंबर 2005 तक नियुक्त सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ तक नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आंदोलन कार्यक्रम 28 मई से 30 मई तक वर्क टू रूल के तहत काम। 31 मई से तीन जून तक शाम पांच बजे के बाद से अगले दिन सुबह 10 बजे तक मोबाइल स्विच ऑफ। चार जून को मुख्य अभियंता(वितरण) हरिद्वार क्षेत्रीय कार्यालय में एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन। पांच जून को मुख्य अभियंता(वितरण) हल्द्वानी, क्षेत्रीय कार्यालय में एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन। छह जून को मुख्य अभियंता(वितरण) देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय में एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन। नौ जून को ऊर्जा भवन मुख्यालय पर मोमबत्ती जलाकर विरोध दर्ज। 11 जून को ऊर्जा भवन मुख्यालय पर मांगों के निस्तारण तक क्रमिक अनशन। सालों से लंबित इस प्रकरण का ठोस निस्तारण किया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई विवाद न खड़ा हो, इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित की गई। अब जल्द इस मसले पर फैसला ले लिया जाएगा। अनिल कुमार, एमडी यूपीसीएल
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