आज से अंधेरे में डूब जाएगा नैनीताल! वजह भी जान लीजिए

बिजली बिलों और किराए के भुगतान को लेकर पालिका और ऊर्जा निगम के बीच का विवाद कम होता नजर नहीं आ रहा है। बीते दिनों ऊर्जा निगम ने पालिका को नोटिस भेजकर चार करोड़ का बकाया आठ जून तक जमा करने की मोहलत दी थी। हालांकि, अंतिम दिन तक कोई भुगतान नहीं हुआ है।

'किराए का बकाया चुकाए निगम'

मामले में पालिका का कहना है कि ऊर्जा निगम ने भी पालिका की भूमि पर बने भवन और ट्रांसफार्मर का 25.20 करोड़ रुपये का किराया देना है। ऐसे में निगम बकाया चुकाए या पालिका के बिलों का उसमें समायोजन करे। यदि ऐसा न कर स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे जाते हैं, तो किसी भी अप्रिय घटना के लिए ऊर्जा निगम जिम्मेदार होगा।

पहले भी अंधेरे में डूब चुका है नैनीताल'

पूर्व में भी बकाया भुगतान न करने पर ऊर्जा निगम, नैनीताल शहर की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट चुका है। जिसके चलते दो दिनों तक शहर अंधेरे में डूबा रहा था। हालांकि, प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद पालिका और ऊर्जा निगम की बैठक हुई थी। जिसमें तय हुआ था कि पालिका लंबित बिलों का बकाया किस्तों में चुकाएगी, जबकि वर्तमान बिलों का बकाया उसे हर माह में चुकाना होगा। पर इसके बावजूद जब बकाया न चुकाया गया तो बीते दिनों निगम ने पालिका को नोटिस जारी कर करीब 4 करोड़ रुपये के बिजली के बिल का बकाया आठ जून तक जमा करने को कहा था। रविवार तक बकाए का भुगतान नहीं हुआ है।

क्या है ऊर्जा निगम का तर्क?

प्रशासन की मौजूदगी में हुई बैठक में पालिका ने ऊर्जा निगम पर किराए का बकाया होने की बात कही थी। निगम का कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट खंभों और ट्रांसफार्मर पर लागू नहीं होता है। ऐसे में उनकी देनदारी नहीं बनती है। मामला निचली अदालत में विचाराधीन है।

'भूमि हमारी, किराया दे निगम'

पालिका का कहना था कि पालिका प्रावधानों के तहत यह भूमि पालिका के अपने स्वामित्व की है और ट्रांसफार्मर पालिका की भूमि पर लगे हैं। जिस एक्ट की बात निगम कर रहा है, वो नैनीताल में लागू नहीं होता है। क्योंकि नैनीताल, मसूरी दो पालिकाओं की अपनी भूमि है।

नगर पालिका पर बिजली के बिलों का बकाया है। जिसे चुकाने के लिए पालिका को आठ जून तक का समय दिया गया था। रविवार होने के चलते स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन नहीं काटे गए हैं। सोमवार को निर्णय लिया जाएगा।