उत्तराखंड सरकार का आदेश, कॉमर्शियल बिल्डिंग के बेसमेंट में केवल गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी

राजधानी देहरादून में पटरी से उतर चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत व्यावसायिक भवनों की पार्किंग को हर हाल में वाहनों को खड़ा करने के लिए खाली छोड़ना होगा। ऐसा नहीं करने वाले व्यावसायिक भवनों या व्यक्तियों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से सख्त एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में जिला प्रशासन देहरादून और संबंधित विभागों की ओर से देहरादून शहर को व्यवस्थित और अधिक गतिशील बनाने से संबंधित शहर के मोबिलिटी प्लान को प्रस्तुत किया गया।

डीएम देहरादून सविन बंसल ने शहर के मोबिलिटी प्लान से संबंधित कार्यों में हुई प्रगति से अवगत कराया। इसके साथ शहर की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों और दूरगामी प्लान की भी जानकारी दी। इस बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव पंकज पांडेय, एमडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, अपर सचिव विनीत कुमार, नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल सहित लोनिवि, परिवहन विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

शहर सुव्यवस्थित बनाने के लिए रोडमैप बनाएंगे विभाग

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी लाइन विभागों को शहर के विकास और व्यवस्थित बनाने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए, नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, उत्तराखंड जल संस्थान और जल निगम खासतौर पर आपसी समन्वय के साथ देहरादून शहर को अधिक गतिशील और सुव्यवस्थित बनाने के लिए खाका प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए टाइमलाइन भी निर्धारित की जाएगी।

बेसमेंट में पार्किंग न देने वालों पर कार्रवाई होगी

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के सभी कॉमर्शियल संस्थाओं की बेसमेंट पार्किंग का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाए। निर्देश दिए कि जो व्यावसायिक संस्थान बेसमेंट में पार्किंग नहीं कराते, उन पर सख्त एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने शहर में सड़क और जंक्शन इंप्रूवमेंट के कार्यों में भी प्रगति लाने के निर्देश दिए।

नक्शा पास करते समय पार्किंग देखें

मुख्य सचिव ने एमडीडीए को निर्देश दिए कि भवन निर्माण के नक्शों को पास करते हुए पार्किंग के बायलॉज का सख्ती से अनुपालन कराया जाए।