पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड की सुविधा का दिया जाए पूरा लाभ

गर्वमेंट पेशंनर्स वैलफेयर आर्गेनाइजेशन ने पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। कहा कि लम्बे समय से पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि उनके खातों से इसकी कटौती की जा रही है। गर्वमेंट पेशंनर्स वैलफेयर आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष सदर सिंह रावत एवं महामंत्री एमपी पुरोहित ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि बीते 23 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल में पेंशनर्स की बैठक हुई थी, जिसमें समस्याओं पर गहन चर्चा की गई। कई प्रकरण सामने आए जिसको लेकर पेंशनर्सों में आक्रोश है, और पेंशनर्स को भविष्य में आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर होना पड़ेगा। पेंशनर्स ने कहा कि गोल्डन कार्ड योजना में ओपीडी में निःशुल्क जांच, उपचार, जन औषधि, दवा, पैथोलाजी जांच आदि के लिए निशुल्क सुविधा है किंतु पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। कहा कि उन्हें ओपीडी में समस्त शारिरिक जांच उच्चकोटि के पैथोलाजी लैब एवं डाइग्नोसिस सेन्टर अनुबन्धित एवं चयनित अस्पतालों में निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाए।

पेशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से गोल्डन कार्ड योजना के मासिक अंशदान की कटौती की जा रही है। उस धनराशि का रख-रखाव निदेशक कोषागार के नियंत्रण में रखा जाए और इसी धनराशि में आकस्मिक धनराशि का प्राविधान कर निदेशालय कोषागार स्तर पर गोल्डन कार्ड योजना के क्रियान्वयन के लिए स्टाफ रखा जाए ताकि धनराशि का सही उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि जो पेंशनर्स गोल्डन योजना से बाहर हो चुके हैं उनको प्रतिपूर्ति चिकित्सा उपचार की सुविधा दी गई किंतु पेंशनर्स पुनः गोल्डन कार्ड योजना में वापस आना चाहते है, उन्हें अंतिम विकल्प का अवसर देकर शामिल किया जाए। कहा कि उच्च न्यायालय ने चिकित्सा उपचार के लिए आदेशित किया है कि हर नागरिक का चिकित्सा उपचार सभी सरकारी निजी अस्पातालों में किया जाए। इसके लिए सभी निजी अस्पतालों में उपचार के लिए शासनादेश निकाला जाए। पेंशनर्स से सेवारत कर्मियों के बराबर अंशदान वसूल किया जा रहा है। पेंशनर्स को 50 फीसदी व पारिवारिक पेंशनर्स को 30 फीसदी पेंशन मिलती हैं। पेंशनर्स से गोल्डन कार्ड अंशदान 50 फीसदी लिया जाए। उन्हेांने कहा कि सरकार गोल्डन कार्ड योजना में वृद्धि करने का विचार कर रही है इसका संगठन विरोध करेगा। कहा कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। डीडीओ की आईडी बन्द की हैं, इसके खालते हुए बिलों के भुगतान की कार्यवाही की जाए। कहा कि चयनित अस्पाल गोल्डनधारी को अस्पाताल में भर्ती करते हुए बिल भुगतान, राज्य सरकार के पेंशनर्स की विभिन्न की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस पर प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन करते हुए समस्याओं का निराकरण करने, पेशनरों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण के लिए राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार समिति का गठन करने, सेवानिवृत्ति पर पेंशनर्स के राशिकरण का भुगतान की राशिकरण वसूली 10 वर्ष 08 माह तक ही करने का शासनादेश जारी करने, पेशनर्स जो 30 जून व 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 1 जनवरी 2006 से आच्छादित कर अप्रैल, 2023 से नेशनल एक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन निर्धारण करने की सहित 19 बिन्दुओं पर कार्यवाही मांग की।