एसटी-एससी आरक्षण पर सबसे ज्यादा आपत्तियां

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आरक्षण को लेकर जिलेभर से कुल 791 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें अधिकांश आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर असंतोष जताया गया है। एसटी-एससी आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा आपत्तियां आईं है। कई आपत्तियों में से आबादी के आधार पर आरक्षण पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई। प्रशासन के पास प्राप्त आपत्तियों में से कई में आरोप लगाया है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में अनारक्षित सीटों को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने की मांग भी की गई है।

सर्वाधिक आपत्तियां इस बात को लेकर आई हैं कि कई ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों में अनुसूचित जनजाति की सीटों को अनुसूचित जाति के नाम पर आरक्षित कर दिया गया है। इससे संबंधित समुदायों में असंतोष देखा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह प्रक्रिया न केवल संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि इससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर भी असर पड़ेगा। कई आपत्तियों में यह भी कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति की आबादी आरक्षण के अनुपात से अधिक या कम है, जिससे जनसंख्या के अनुसार आरक्षण का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग उठी है। कुछ लोगों ने जनगणना आंकड़ों के आधार पर आरक्षण सूची को संशोधित करने की बात कही है। जिला पंचायत राज अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि सभी आपत्तियों को गंभीरता से लिया जा रहा है और प्रत्येक शिकायत की सूक्ष्म जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर त्रुटि पाई जाती है तो आरक्षण सूची में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। आपत्तियों की सुनवाई को विकास भवन में बनाए 7 कक्ष रुद्रपुर, संवाददाता। पंचायत चुनाव के तहत आरक्षण सूची पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के लिए प्रशासन ने विकास खंडवार सात कक्ष बनाए हैं, जहां नियुक्त नोडल अधिकारियों की देखरेख में आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है। जसपुर विकास खंड के लिए पीडी कक्ष संख्या 6, काशीपुर विकास खंड के लिए मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी कक्ष संख्या 3, बाजपुर व गदरपुर विकास खंड के लिए शहीद ऊधमसिंह हॉल, रुद्रपुर विकास खंड के लिए मुख्य कृषि अधिकारी कक्ष संख्या 101, सितारगंज विकास खंड के लिए एपीडी कक्ष संख्या 10 तथा खटीमा विकास खंड के लिए डीडीओ कक्ष संख्या 24 बनाया गया है। इससे पहले आपत्तियों की सुनवाई कलेक्ट्रेट के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में प्रस्तावित थी। जो किसी कारण से संशोधित कर विकास भवन के विभिन्न कक्षों में की जा रही है।