Fact Check: क्या सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए खोला बैंक खाता? सभी से मांगा गया 1 रुपया

क्या सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए बैंक खाता खोला है? और क्या इसके लिए आम लोगों से धन माना जा रहा है? व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे मैसेज में तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है। आखिर सच्चाई क्या है और सरकार की ओर से किस तरह का कदम उठाया गया है। चलिए हम आपको फैक्ट चेक में बताते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें इस वायरल दावे की जांच की गई है। इससे क्या निकलकर सामने आया, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। मगर, उससे पहले वायरल संदेश के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

वायरल मैसेज में कहा गया, 'मोदी सरकार का एक और अच्छा फैसला, जैसा कि सुपरस्टार अक्षय कुमार ने सुझाया था। केवल एक रुपये प्रतिदिन, वह भी भारतीय सेना के लिए। कल की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और युद्ध क्षेत्र में घायल या शहीद होने वाले सैनिकों के लिए बैंक खाता खोला है। इसमें हर भारतीय अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी राशि दे सकता है, चाहे एक रुपया ही क्यों न हो। इस पैसे का इस्तेमाल सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए हथियार खरीदने में भी किया जाएगा।' इसमें कहा गया कि मन की बात, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर लोगों के सुझावों के आधार पर मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके तहत आर्मी वेलफेयर फंड और बैटल कैजुअल्टी फंड खोला गया है।

फैक्ट चेक में क्या निकलकर आया सामने

सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज वायरल होते ही सवाल उठने लगे। कई लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में केंद्र सरकारी की ओर से ऐसी कोई पहल की गई है। इसका जवाब है, जी नहीं। पीआईबी फैक्ट चेक में यह एकदम साफ हो गया कि वायरल दावा पूरी तरह से फर्जी है। मैसेज में जिस बैंक खाते का जिक्र है वो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण या हथियारों की खरीद के लिए नहीं है। बता दें कि सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष (AFBCWF) उन सैनिकों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने सैन्य अभियानों के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी या घायल हुए हैं।