इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 6% टैक्स को लगाने वाली थी सरकार, लेकिन अब वापस लिया फैसला; जानिए वजह

इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स को बढ़ाने कई राज्यों में ईवी पॉलिसी लागू की गई है। हालांकि, राज्यों की सरकार समय-समय पर इसमें बदलाव करती रहती है। खासकर ईवी पॉलिसी से ग्राहकों को सब्सिडी का फायदा मिल जाता है। जिससे उन्हें ईवी खरीदने में आसान हो जाती है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वे राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 6% टैक्स को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। इस टैक्स की घोषणा बजट में की गई थी, जिसका विपक्ष ने विरोध किया था।

विधानसभ में सीएम फडणवीस ने कहा कि पहले कैबिनेट को लगा था कि महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 6% टैक्स लगाया गया, लेकिन सोमवार को सीनियर मिनिस्टर से चर्चा होने के बाद इस बात को महसूस किया कि इससे ज्यादा राजस्व नहीं मिलेगा। ऐसे में फडणवीस ने कहा कि वो इस टैक्स को वापस लेने की घोषणा कर सकते हैं।

इधर, शिवसेना के MLC मनीषा कायंदे ने कहा कि सरकार को मंत्रियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहिए। अभी नगर आयुक्त भूषण गगरानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने वाले एकमात्र IAS अधिकारी हैं। इसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि सभी मंत्रियों और सीएम को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधायकों को सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा।