सरकार की नई EV पॉलिसी: बाहर से आने वाली ई-कार पर 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, टेस्ला होगी सस्ती!

सालों से भारतीय बाजार में आने का इंतजार करने वाली अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इंक के लिए अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दरअसल, भारत सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी को अधिसूचित करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य आयात शुल्क कम करना और टेस्ला जैसी ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करना है। इस पॉलिसी के तहत दूसरे साल तक न्यूनतम 2,500 करोड़ रुपए का कारोबार अनिवार्य करने और इच्छुक मैन्युफैक्चरर से 4,150 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी।

प्रस्तावित पॉलिसी कंपनियों को मौजूदा प्लांट में असेंबली ऑपरेशंस स्थापित करने की अनुमति देगी, लेकिन पिछले निवेश और भूमि या भवन लागत को आवश्यक निवेश राशि से बाहर रखा जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्म्स पूरा करने वाले मैन्युफैचरर 15% आयात शुल्क के लिए पात्र होंगे, जो वर्तमान 110% टैरिफ से काफी कम है।

कंपनियों के पास आवेदन करने के लिए 120 दिन होंगे, पॉलिसी के तहत कम शुल्क पर सालाना 8,000 प्रीमियम ईवी (35,000 डॉलर से अधिक कीमत) के आयात की अनुमति होगी। स्वीकृत आवेदकों को 3 साल के भीतर मैन्युफैक्चरिंग फेसिलिटी स्थापित करनी होंगी और 25% लोकल वेल्यू एडिशन हासिल करना होगा, जिसे 5 साल के अंदर 50% तक बढ़ाना होगा। पॉलिसी में प्रगतिशील टर्नओवर मील के पत्थर भी बताए गए हैं।

जुलाई से अगस्त तक अप्रूव किए गए लेटर जारी किए जा सकते हैं, जिससे आयातित ईवी के लिए जल्द ही भारत में एंट्री ओपन हो जाए। टेस्ला को व्यापक रूप से इस पॉलिसी का प्रमुख लाभार्थी माना जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टेस्ला अप्रैल 2025 में 21 से 22 लाख रुपए की कीमत वाली अफॉर्डेबल ईवी के साथ भारत में एंट्री की योजना बना रही है।

कंपनी ने कथित तौर पर मुंबई और दिल्ली को अपने शुरुआती शोरूम के तौर पर चुना है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला इंक आने वाले महीनों में मुंबई के पास एक बंदरगाह पर कुछ हजार कारें भेजेगी। अमेरिकी ऑटोमेकर की योजना 2025 की तीसरी तिमाही के आसपास मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में बिक्री शुरू करने की है। हुंडई और वोक्सवैगन ने भी सरकारी चर्चाओं के दौरान पॉलिसी में रुचि दिखाई है, लेकिन उनकी निवेश योजनाएं अभी तय नहीं है।