662 भूमिहीनों को दिया गया वासगीत पर्चा

बखरी, निज संवाददाता। जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक शनिवार को नगर परिषद के सम्राट अशोक भवन सभागार में हुई। इसमें जिले के सभी विभागों से तमाम अधिकारियों के अलावा विधायक, मेयर, मुख्य पार्षद के अलावा जिला और प्रखंड स्तर पर बीस सूत्री कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। राजस्व एवं भूमि सुधार सह प्रभारी मंत्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में हुई बैठक की शुरुआत भूमिहीनों को वासगीत पर्चा देने के साथ की गई। जिले के कुल 18 अंचलों से 682 भूमिहीनों को पर्चा उपलब्ध कराया गया। अभियान बसेरा टू के तहत डॉ अंबेडकर समग्र विकास अभियान के तहत पर्चा दिया गया है।

इनमें सबसे अधिक बखरी अंचल में 265, छौड़ाही में 63, नावकोठी में 22, गढ़पुरा के 20 तथा शामहो के छह भूमिहीनो पर्चा दिया गया है। पर्चा देने के साथ ही मंत्री ने अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी पर्चाधारियों का जल्द से जल्द जमाबंदी कायम कर दी जाए। उन्होंने कहा कि जिले की यह दूसरी क्रियान्वयन समिति की बैठक है। यह अनुमंडल में हो रही है। अगली बैठक बलिया अनुमंडल में की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी बातें आती है संबंधित विभाग के अधिकारियों को उस पर जवाब देना होगा और इसका निराकरण करना होगा। उन्हें सरकार की उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए कहा कि अस्पतालों में अब दवाएं मिल रही हैं। सबसे अधिक शिक्षा पर खर्च हो रहा है। कई मामलों में बिहार देश को रास्ता दिखाया है। यहां की बहने अब कानून व्यवस्था संभाल नहीं है। एनडीए की सरकार में वंचितों को उनका अधिकार मिल रहा है। प्रखंड स्तरीय बीस सूत्री की बैठकों में अधिकारियों को हर हाल में शामिल होना चाहिए। *आवास योजना में बिचौलियों की नहीं हो कोई भूमिका* उन्होंने कहा कि 15 जून तक अंबेडकर समग्र विकास योजना के तहत शिविर लगाकर जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसके तहत पर्चा दिया जा रहा है। जिसमें 23 तरह की योजनाओं के लिए आवेदन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां राशनकार्ड धारकों को 5 लाख तक गंभीर रोगों के इलाज के लिए मुक्त व्यवस्था की गई है। जिनका इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2016 से 2024 तक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1 लाख 68 हजार 790 लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिसमें 1 लाख 67 हजार 24 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें 1 लाख 26 हजार 379 आवास पूर्ण हुए हैं। उन्होंने अगली बैठक तक आवास योजना के प्रथम किस्त का भुगतान सभी लोगों को करने के लिए कहा है। साथ ही कहा दूसरी और तीसरे किस्त के भुगतान में विलंब हो रहा है। इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि अधिकारी समस्याओं को सकारात्मक रूप में ले, लोगों का फोन उठाए साथ ही उसका निदान करें। राज्य में विशेष भूमि सर्वेक्षण काम पूरा होने पर जमीन विवाद समाप्त हो जाएगा, सभी कागजात को जमा करने की जरूरत नही है, जो भी कागजात आसानी से उपलब्ध है उसे जमा करेंगे। बाद में अधिकारी शेष कागज ले लेंगे। ऑनलाईन आवेदन करने के बाद इसकी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। ऑनलाइन प्राप्त दाखिल खारिज आवेदन को खारीज करने लिए सीओ को आवेदक को बुलाना होगा। गरीबो को राशन नही मिलने के संबंध में शिकायत है तो डीएम रेड करवाए। इस सरकार में गरीबो का कोई राशन खा नही सकता है। अधिकारी आपस मे संवाद बनाये रखे इससे समाधन होगा। बखरी में बेहतरीन व्यवस्था के साथ बैठक के लिए मंत्री ने डीएम तुषार सिंगला, एसडीओ सन्नी कुमार सौरव, मुख्य पार्षद गीता कुशवाहा, कार्यपालक अधिकारी प्रफुल्लचन्द्र यादव आदि को बधाई दिया है। बैठक में डीएम तुषार सिंगला, एसपी मनीष कुमार, डीडीसी प्रवीण कुमार, डीटीओ मनोज कुमार, नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर, एडीएम ब्रजकिशोर चौधरी, एसडीओ सन्नी कुमार सौरव, एसडीपीओ कुन्दन कुमार, सीओ राकेश कुमार चौधरी के अलावा जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, बेगूसराय नगर विधायक कुंदन कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा, जदयू जिलाध्यक्ष रुदल राय के अलावा जिला, प्रखंड के सभी विभागों से अधिकारी मौजूद थे। *बागवन पंचायत में मनरेगा योजना में मिली गड़बड़ी* जिला क्रियान्वयन समिति की पिछली बैठक में बखरी प्रखंड के बागवन पंचायत में मनरेगा योजना में गड़बड़ी की शिकायत की गई। जिसके आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा इसकी जांच की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि वृक्षारोपण की 27 योजनाओं में विगत 11 माह से वन पोषकों के मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। सामाजिक वानिकी के 22 योजनाओं में गैबियन नहीं पाया गया है। साथ ही योजनाओं के केक्रियान्वयन में बरती गई लापरवाही के लिए संबंधित पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, लेखपाल, कार्यक्रम अधिकारी के मूल मानदेय में 10 प्रतिशत की कटौती एक वर्ष की अवधि के लिए दंड के रूप में किया गया है। *सिमरिया धाम में 200 की जगह 50 रुपये लगेंगे पार्किंग शुल्क सिमरिया धाम में जा रहे वाहनों से अधिक शुल्क वसूली का मामला उठाया गया। जिस पर मंत्री ने निर्देश दिया है कि अब चार पहिया वाहनों से 200 की जगह 50 लिए जाएंगे। वहीं ई रिक्शा से 20 रुपया तथा बड़े वाहनों से 200 रुपया वसूल किया जाएगा। साथ ही शव वाहन पर किसी भी प्रकार की वसूली नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने बरौनी के सीओ को निर्देश दिया है कि संबधित विभाग से रेट में सुधार के लिए पत्राचार करते हुए सप्ताह भर के भीतर इसे लागू किया जाए। जिसका लोगों ने स्वागत किया है। बेगूसराय के नगर विधायक कुंदन सिंह जाम की समस्याओं को उठाया। कहा कि ने ट्रैफिक डीएसपी के रहते हुए शहर में जाम का काम नगर निगम के कर्मी संभाल रहे हैं क्या यह उचित है। बेगूसराय नगर निगम के मेयर पिंकी कुमारी ने नल जल योजना के दौरान अच्छी सड़कों को तोड़े जाने का मामला उठाया। वही मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह ने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम करने की बात कही है। क्रियान्वयन कमेटी की बैठक में बायपास रोड व स्टेट हाइवे पर नहीं हुई चर्चा बखरी। निज संवाददाता बखरी में जिला बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक पहली बार हुई। इसमें भाग लेने आये जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों के लिए सुंदर व्यवस्था थी। भीषण गर्मी में उनके राहत के लिए उनके बैठने, खाने पीने के लिए इंतजामों पर खास रूप से ध्यान दिया गया। लेकिन बैठक में बखरी क्षेत्र के विकास से जुड़ी अहम योजनाओं पर कोई चर्चा तक नहीं हुईं। ऐसे में स्थानीय लोगों को निराशा हाथ लगी। लोग अपने दुख को बयां भी कर रहे हैं। यही कारण रहा बैठक के बाद यहां लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बखरी में जाम से निजात एक बड़ी समस्या बन रही है। जिसके चलते यहां बाइपास रोड के निर्माण की योजना बनी है। योजना में अब तक काम कहां तक पहुंचा है, इस पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। अनुमंडल मुख्यालय से होकर एक भी स्टेट हाईवे तथा नेशनल हाईवे नहीं गुजरती है। यहां बिजली का अनुमंडल स्तरीय ऑफिस नहीं है। विधायक सूर्यकांत पासवान द्वारा मुख्य बाजार में पुलिस पिकेट के निर्माण का मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही प्रखंड सह अंचल की जर्जर भवनों के निर्माण के साथ साथ शहिद पिंटू सिंह के नाम पर बखरी में टाउन हॉल के निर्माण कराने का मुद्दा उठाया गया। वहीं पिछली बैठक में विधायक द्वारा डिग्री कॉलेज भवन के निर्माण में अनियमितता की शिकायत की गई। इसकी जांच रिपोर्ट विभागीय अभियन्ता द्वारा इस बैठक में देते हुए मामले को क्लीन चिट दे दिया गया। इस पर मंत्री ने इसकी अलग से जांच करने की बात कही है कि पूर्व की जांच रिपोर्ट संबंधित विभाग के अभियंता ने ही दिया है। उपमुख्य पार्षद ज्ञानती देवी ने सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होने के साथ ही मुख्य बाजार में शौचालय और यूनियन का मामला उठाया।