एक्सप्रेस-वे निर्माण को ले किसान नेताओं के साथ की बैठक

बोले अफसर, वाद दाखिल करने के इच्छुक किसान के लिए काउंटर खोले गए हैं आर्बिट्रेटर न्यायालय की सुनवाई की सुविधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलेगी (पेज चार) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। कैमूर जिले में भारत माला परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि पर कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के उद्देश्य से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, एसडीओ व डीसीएलआर ने किसान नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में परियोजना के महत्व, लाभ और क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही आर्बिट्रेटर न्यायालय द्वारा बेतरी मौजा में मुआवजा दोगुना से संबंधित आदेश पर भी विचार-विमर्श हुआ। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने सभी किसान नेताओं से आग्रह किया कि जो भी व्यक्ति आर्बिट्रेटर के न्यायालय में वाद दाखिल करना चाहते हैं, उनकी विशेष सुविधा के लिए जिला भू अर्जन कार्यालय में स्पेशल काउंटर खोले गए हैं, जो आर्बिट्रेटर न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले वादों की प्राप्ति ले रहा है। इससे किसानों को पटना की दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि आर्बिट्रेटर न्यायालय की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से ही करवाई जा रही है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने किसानों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि सभी वैध मांगों का समाधान शीघ्र किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण मुआवजे का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का वादा किया गया। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि बैठक का उद्देश्य किसानों और प्रशासन के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना और भारतमाला परियोजना के तहत क्षेत्र के विकास को गति देना है। इधर, बैठक के दौरान किसान नेताओं ने अफसरों को परियोजना में सहयोग का आश्वासन दिया और स्थानीय विकास का लाभ उठाने की इच्छा व्यक्त की। यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।