विवि और कॉलेजों के जमीन की मांगी गई रिपोर्ट, नहीं देने पर रूकेगा वेतन

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। राजभवन में 18 जून को सभी विवि की बैठक होनी है। इसमें जमीन संबंधी पूरी रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत करनी है। इसको लेकर सोमवार को कुलपति प्रो. जवाहर लाल ने विवि के सभी अधिकारियों, कॉलेज प्राचार्य-प्रभारी, सभी अधिकारियों सहित संबंधित विभाग के साथ बैठक की। इस बैठक में ऐसे प्रभारियों पर कुलपति बिगड़ गए, जिन्होंने अपनी पूरी जमीन और विवादित जमीन के बारे में आधी-अधूरी जानकारी दी या कोई जानकारी नहीं दी थी। कुलपतति ने सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों-प्रभारियों से 24 घंटे के भीतर जमीन संबंधी 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए विवि द्वारा फॉर्मेट जारी किया है।

यदि जवाब तय समय पर नहीं आता है तो संबंधित इंचार्ज का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया जाएगा। यह रिपोर्ट कुलसचिव कार्यालय में हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने को कहा गया है। दरअसल, राजभवन ने 12 जून तक मीटिंग से पूर्व पूरी रिपोर्ट को कहा है। विवि की भी अतिक्रमित और विवादित जमीन की रिपोर्ट एस्टेट ऑफिसर और इंजिनियर से तलब की गई है। बैठक में एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर, शिक्षा से जुड़े मामले, क्षतिपूर्ति राशि और आउटसोर्सिंग मद में सरकार से मांग की जाने वाले राशि आदि की भी समीक्षा की गई। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बैठक आयोजित हुई थी। फॉर्मेट के मुताबिक कुल जमीन की विवरणी में खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी संख्या, म्यूटेशन, अद्यतन रसीद और डीड की कॉपी की जानकारी मांगी गई है। जबकि विवादित/अतिक्रमित भूमि के मामले में भी खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी, अद्यतन रसीद, डीड/खतियान की कॉपी, अतिक्रमित भूमि का स्थान, कब से अतिक्रमण, किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, विवि द्वारा की गई कार्रवाई का वितरण अभ्युक्ति के साथ मांगी गई है।