4 लाख महिला कर्मियों को आवास देगी नीतीश सरकार, चुनाव से पहले कैबिनेट का फैसला
बिहार में विधासनभा चुनाव से पहले महिला कर्मचारियों को आवास मुहैया कराने का फैसला नीतीश सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, इसमें कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई।
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बिहार में करीब 4 लाख महिला कर्मचारियों को सरकार आवास की सुविधा मुहैया कराएगी। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिला कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट निर्णय के अनुसार बिहार में महिला कर्मचारियों को अपनी पोस्टिंग वाली जगह के पास ही आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई और अहम निर्णय लिए गए। पंचायती राज विभाग में निम्नवर्गीय लिपिक के 8093 पदों का सृजन किया गया है। इनकी नियुक्ति ग्राम पंचायत कार्यालय में की जाएगी। कृषि विभाग में भी 14 नए पदों के सृजन को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पीएम-जनमन के तहत बिहार के एसटी वर्ग की 9 जनजातियों को पीएम आवास योजना-ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा। पटना के लोकनायक जेपी नारायण अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी इकाई की स्थापना की जाएगी और 36 नए पदों का सृजन किया जाएगा।
4 लाख महिला कर्मचारियों को नीतीश सरकार की सौगात
कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि नीतीश सरकार सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वालीं महिला कर्मियों को उनके कार्यालय की निकट आवास की सुविधा देगी। सरकार की इस योजना का लाभ शिक्षिका, महिला सिपाही, पंचायत से सचिवालय तक में कार्यरत महिला कर्मचारियों को मिलेगा।
एसीएस ने बताया कि इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी निजी मकानों को चिह्नित करेगी और उनके साथ लीज अग्रीमेंट करेगी। सरकारी महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसका निराकरण संबंधित एसडीओ करेंगे। सरकार की इस योजना का लाभ राज्य में कार्य करने वालीं लगभग साढ़े 3 से 4 लाख महिला कर्मचारियों को मिलेगा।