अब कॉल सेंटर पर करें जमीन से जुड़ी शिकायतें, राजस्व विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
बिहार में आम जनात को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी ना हो इसके लिए जल्द ही कॉल सेंटर की शुरुआत की जाएगी। राजस्व विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 18003456215 जारी किया है। जून के प्रथम सप्ताह से यह काम करने लगेगा।
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अब बिहार में जमीन से संबंधित समस्या होने पर उसकी शिकायत कॉल सेंटर पर की जा सकेगी। इसके गठन का उद्देश्य विभाग की योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाना और उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना है।राजस्व विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 18003456215 जारी किया है। जून के प्रथम सप्ताह से यह काम करने लगेगा। कॉल सेंटर के संचालन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच मंगलवार को पटना के एक होटल में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।
मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा कि लंबे समय से यह प्रयास किया जा रहा था कि इस कॉल सेंटर का जल्द शुभारंभ हो। अक्सर लोग ऑनलाइन सेवाओं के लिए साइबर कैफे जाते हैं, जहां कैफे वाले आवेदक के रूप में रैयत का मोबाइल नंबर न देकर अपना नंबर दे देते हैं। इससे रैयतों को आवेदन में किसी प्रकार के सुधार की सूचना नहीं मिल पाती है।
आम जनता को विभाग की सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी ना हो, इसलिए विभाग विज्ञापन देता रहता है कि दलालों के चक्कर में ना पड़ें तथा आवेदक के रूप में रैयत अपना ही नंबर डालें। यह कॉल सेंटर प्रशिक्षित टीम चलाएगा। इसका संचालन सीएससी द्वारा प्रदान की गई सेवा दरों के अनुसार किया जाएगा।
सचिव जय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विभाग के काम का तरीका बदल गया है। सभी सेवाएं डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं। विभाग को ऐसे किसी संस्था की जरूरत थी जिसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी हो। सीएससी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि अंचल स्तर तक लोगों को सभी सेवाएं मिले।
सीएससी के एमडी संजय कुमार ने कहा कि यह समझौता डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह पहल बिहार सरकार की पारदर्शी, उत्तरदायी और डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कॉल सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य
● सेवाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए लोगों को सहायता प्रदान करना
● राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नागरिकों के बीच संवाद को सुव्यवस्थित करना
● भूमि अभिलेख, भू-लगान, राजस्व संबंधी विवाद में हर संभव सहायता प्रदान करना
● आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु एक विश्वसनीय प्लेटफार्म के रूप में कार्य करना