जीविका दीदियों की पहचान के लिए बने आई कार्ड

जीविका दीदियों की पहचान के लिए बने आई कार्ड जीविका दीदियों की पहचान के लिए बने आई कार्ड

फोटो: 10: कार्यक्रम में भाग लेती महिलाएं

जमुई। कार्यालय संवाददाता

मंगलवार को बरहट प्रखंड( लखैय व पारो गाँव), चकाई प्रखंड(कारीझाल, असनाहा, गंगाराडीह, हेथ चकाई), गिद्धौर प्रखंड(गंगरा, मौरा),ई. अलीगंज प्रखंड (दिघौत, मोहमदपुर), जमुई सदर प्रखंड (लखनपुर, मंझवे),झाझा(बरजोर, हथिया), खैरा प्रखंड(घनवेरिया, कारण नवादा), लक्ष्मीपुर प्रखंड(काला, ओझाडीह),सिकंदरा प्रखंड(खुटकट, सिझौरी) एवं सोनो प्रखंड(कंधुआलबार, धोधरी) में महिला संवाद का सफल आयोजन किया गया| सभी प्रखंडों में सुबह-शाम दोनों पाली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जमुई सदर प्रखंड के मंझवे पंचायत में आयोजित संवाद कार्यक्रम में दुर्गा स्वयं सहायता समूह की पिंकी कुमारी ने आंगनवाडी और आशा दीदी की तरह जीविका दीदियों की पहचान के लिए आईडी कार्ड और ड्रेस की मांग की| वही मध्य विद्यालय डोमनपूरा में महिलाओं के द्वारा शौचालय बनाने की मांग की गई|

रोजाना प्रत्येक ग्राम संगठन में पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, जल-जमाव, रोजगार की मांग, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा, पेंशन में बढ़ोतरी, हर वर्ग के गरीबों के लिए नई योजना, सोलर लाईट, सिचाईं की सुविधा जैसी मांगों को महिलाएं प्रमुखता से उठा रही हैं| वही प्रत्येक ग्राम संगठन से प्रतिदिन 5-6 महिलाएं अपनी सफलता की कहानी साझा कर रही हैं| शोभा स्वयं सहायता समूह की इंदिरा देवी ने बताया की समूह से ऋण लेकर उन्होंने अपनी बेटियों को पढाया है| आज उनकी चार बेटियों में से दो बेटी बिहार पुलिस में है| इस तरह से कई ऐसी कहानियां महिला संवाद में उभर कर सामने आ रही है, जो बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये गए कार्यों को दर्शाता है|

प्रत्येक ग्राम संगठन में 200-300 की संख्या में जीविका एवं गैर जीविका की महिलाएं शामिल हो रही हैं| जिले के दसों प्रखंड में कुल 11 महिला संवाद रथ के द्वारा कार्यक्रम संचालित है, जिसके माध्यम से महिलाओं को बिहार सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं को विडियो फिल्म के द्वारा दिखाया जाता है| कार्यक्रम में बिहार सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रियान्वित की गई योजनाओं से समाहित लीफलेट का भी वितरण किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से महिला आरक्षण, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, छात्रवृति, जीविका, सतत जीविकोपार्जन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री नारीशक्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी दी गई है| इसके अलावा महिलाओं में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नाम से सन्देश पत्र भी महिलाओं में बांटा जा रहा है और इस पत्र को पढ़कर भी सुनाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है की महिला संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान करना और उनके गांवों या टोलों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करना है| राज्य के सभी जिलों में यह कार्यक्रम निरंतर जारी है| जमुई जिले में भी जीविका द्वारा संपोषित कुल 1245 ग्राम संगठन में इसका आयोजन होना है, जो 14 जून तक सुबह-शाम दोनों पाली में किया जायेगा|

होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को बनाएं पारदर्शी

जमुई। कार्यालय संवाददाता

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग बिहार पटना के द्वारा होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया को स्वच्छ व पारदर्शी ढंग से क्रियान्वयन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की । इस क्रम में उन्होंने अफसरों को बहाली को लेकर कई पहलुओं पर टिप्स दिया। बैठक में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने समाहरणालय परिसर जमुई अवस्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुई l इसमें गैर आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये पद शामिल है। इन सभी आरक्षण कोटियों में संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए 35% क्षैतिक आरक्षण अनुमान्य है। इन रिक्तियों के विरुद्ध गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया के तहत हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जायेगा। यूएचएफ आरएफआईडी आधारित तकनीक का सहारा रेस की टाइमिंग रिकॉर्ड करने के लिए लिया जायेगा। दौड़ में बैगर किसी मानवीय हस्तक्षेप के तकनीक के सहारे सभी आँकड़े रिकॉर्ड किये जायेंगे। इसमें अभ्यर्थी का बायोमैट्रिक डाटा एवं फोटो कैप्चर, अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी का उपयोग, यूएचएफ आरएफआईडी आधारित रेस टाइमिंग सिस्टम, डिजिटल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मशीन का ऑटोमेटेड हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के लिये उपयोग, लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप, शॉट पुट मेजरमेंट सिस्टम का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि शारीरिक दक्षता के परीक्षण के क्रम में अभ्यर्थियों का सत्यापन, वेट, हाइट, लेंथ एवं टाइम मेजरमेंट की प्रक्रिया को डिजिटल एवं ऑटोमेटेड माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा । इससे कम से कम मैन्युअल हस्तक्षेप होगा तथा प्रक्रिया पारदर्शी होगी। वहीं परीक्षण स्थल पर रहेगी चिकित्सा ब्यवस्था बहाली को लेकर परीक्षण स्थल पर चिकित्सीय सहायता व्यवस्था, जांच एवं बायोमेट्रिक सिस्टम, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी की व्यवस्था एवं जांच हेतु आधुनिक तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था हेतु अभ्यर्थी शारीरिक जांच किया जाएगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण हेतु आवश्यक मानव संसाधन का आकलन करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, जिला कल्याण पदाधिकारी, वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, नजारत उपसमाहर्त्ता, जिला खेल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

अंचलों में राजस्व संबंधी कार्यों के कार्य प्रणाली में लाएं सुधार : डीएम

बैंकों के बड़े बकायेदारों की सूची संबंधित नीलाम पत्र न्यायालय के संबद्धता के साथ कराएं उपलब्ध

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जमुई। कार्यालय संवाददाता

समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ से बरनार जलाशय योजनाओं एवं राजस्व विभाग की ओर से संचालित विभिन्न कार्यों को अभियान के रूप में सफल बनाने के लिए अपर समाहर्ता, डीसीएलआर व अन्य कार्यपालक अभियंता झाझा सिंचाई प्रमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गयी l बैठक में जिले के प्रत्येक अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे l उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों पर हुई प्रगति कि समीक्षा उपरांत आगे क़ी कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया तथा अंचल स्तर पर ऑनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान विवरण दर्ज करने, मूल जमाबंदी से मिलान कर अशुद्धियों को दूर करने, छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन करने, डिजिटाइजेशन के अंतर्गत लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने, सरकारी भूमि का सत्यापन करने एवं अभियान बसेरा-2 के तहत कार्यों का अंतिम निष्पादन करने के लिए दिशा-निर्देश डीसीएलआर व अंचलाधिकारियों को दिए गये l वहीं जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता व संबंधित वरीय अधिकारियों को सभी अंचलों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया l

साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देशित किया कि वे संबंधित अंचलों में जांच कर प्रतिवेदन राजस्व शाखा को समर्पित करें तथा जहां अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है वहां के कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत करें l अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत पर्चा निर्गत से संबंधित लंबित अभिलेखों को स्वीकृति हेतु कैंप लगाकर एक सप्ताह के भीतर सभी प्रस्तावों का निष्पादन करने का भी आदेश दिया गया l जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों के प्रति किसी भी प्रकार की असंवेदनशीलता स्वीकार नहीं की जाएगी l उन्होंने सभी राजस्व कर्मचारियों को अपने लॉग-इन में लंबित आवेदनों का ससमय निर्वहन करने के लिए निर्देश दिया गया . अलावा इसके विभागीय लक्ष्य के अनुरूप भू-लगान वसूली करने का निर्देश दिया गया l आगे उन्होंने विधि-व्यवस्था के मामलों में “भूमि विवाद ” मुख्य कारण रहा है, इसलिए अपने अपने अंचलों में राजस्व संबंधी कार्यों के कार्य प्रणाली में सुधार लाने को कहा, ताकि जनमानस को किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े l

जिलाधिकारी महोदया ने नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामले में प्राथमिकता के आधार पर प्रतिमाह अधिक से अधिक ऋण वसूली करने को कहा. उन्होंने न्यायालय में प्राप्त अधियाचना एवं अभिलेख का मिलान सुनिश्चित करने, प्राप्त आपत्ति, नोटिस तामिला के लिए लंबित मामले में भी आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया l साथ ही अग्रणी बैंक प्रबंधक को जिले के सभी बैंकों के बड़े बकायेदारों की सूची संबंधित नीलाम पत्र न्यायालय के संबद्धता के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि ऐसे मामलों का प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन हो सके l

बैठक में जिले के सभी अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे l