सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों का हो रहा वेरिफिकेशन

मोतिहारी। नगर संवाददाता जिला के सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों का पूरा आंकड़ा राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला से मांग की है। मांग के अनुसार डॉक्टरों के योगदान ,रज्ट्रिरेशन की तिथि किस विभाग में कब से कार्यरत हैं इनका रोस्टर ड्यूटी से लेकर मोबाइल नंबर तक की मांग की गई है। सरकार ने सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर की हर रोज के काम व देखे गए मरीज की रिपोर्ट देने का नर्दिेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि हर रोज जाने वाली रिपोर्ट में अधिकांश डॉक्टर के नाम और काम का डिटेल सरकार के पास नहीं जाता है। जानकार बताते हैं कि सरकार को भेजे जाने वाले रिपोर्ट से कुछ फरार रहने वाले डॉक्टर ने अपना नाम स्थानीय स्तर से हटा लिया है।

जिसकी सूचना पर सरकार ने यह खोजबीन शुरू कर दी है। विभागीय सूत्र के अनुसार जिला में चार प्रकार के डॉक्टर हैं। पहला बिहार सरकार के रेगुलर डॉक्टर, दूसरा एनएचएम, तीसरा अनुबंध के व चौथा आयुष के डॉक्टर हैं। सरकार ने इन सभी डॉक्टरों का डिटेल की मांग की है। बताया जाता है इस रिपोर्ट की मांग से ड्यूटी नहीं करने वाले डॉक्टर पर सरकार का शिकंजा कसने वाला है। जिसको लेकर कतिपय डॉक्टरों में हड़कंप सा मचा हुआ है । बताया जाता है कि सदर अस्पताल को ही लिया जाय तो यहां एमबीबीएस, एमडी ,एमएस और दंत चिकत्सिक ,आयुष चिकत्सिक और फिजियोथेरेपस्टि मिला कर करीब 60 डॉक्टर हैं। इनकी हाजिरी भी बनती है । मगर उपस्थिति आधे से कम होती है। सरकार को भेजी जा रही रिपोर्ट में भी इन सबों के काम का भी रिपोर्ट नहीं जाता है। ऐसा ही आलम ग्रामीण इलाके और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का है । मगर अब सरकार ने अब ऐसे डॉक्टरों पर शिकंजा कसने के लिए जिलावार यह रिपोर्ट मांगी है। जिला स्वास्थ्य समिति में यह रिपोर्ट सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ,अतिरक्ति स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल ,अनुमंडलीय अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से मांगा जा रहा है। बताया जाता है कि कुछ वैसे भी डॉक्टर कार्यरत हैं जिनकी डग्रिी का रज्ट्रिरेशन नंबर नहीं मिलने से संबंधित डॉक्टर से सभी डिटेल की भी मांग की जा रही है। जानकार बताते हैं कि इस वेरीफिकेशन में बहुत कुछ खुलासा होने की संभावना है। कहते हैं सिविल सर्जन: सिविल सर्जन डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार के नर्दिेश के आलोक में रिपोर्ट भेजी जा रही है। सरकार जानना चाहती है कि जिला में कितने डॉक्टर कार्यरत हैं। किस विभाग में कितने हैं।