Muzaffarpur to Install Grid-Connected Solar Power Plants in Government Buildings सरकारी भवनों में लगेगा ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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सरकारी भवनों में लगेगा ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट

मुजफ्फरपुर में सरकारी भवनों में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 50 किलोवाट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले भवनों की सूची मांगी गई है। इससे बिजली की...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरFri, 18 April 2025 07:31 PM
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सरकारी भवनों में लगेगा ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। सरकारी भवनों में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर मुजफ्फरपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों से ऐसे सरकारी भवनों की सूची मांगी गई है।

50 किलोवाट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से बिजली आपूर्ति कराई जाएगी। भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सुरेश प्रसाद प्रभाकर ने इसको लेकर सभी भवन अंचल के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता को पत्र भेजा है। कहा है कि 50 किलोवाट क्षमता से अधिक भार वाले सभी सरकारी भवनों के परिसर में छत या खाली पड़ी जगहों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया जाना है। इसकी सूची उपलब्ध होने के बाद विभाग हाईब्रिड एमिनिटी मॉडल के आधार पर सोलर से बिजली आपूर्ति के लिए यहां संयंत्र लगाएगी। बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर विभाग की ओर से इस दिशा में कवायद शुरू की गई है।

बता दें कि जिले में 50 से अधिक ऐसे सरकारी भवन हैं, जहां 50 किलोवाट से अधिक बिजली की खपत होती है। ग्रिड से कनेक्टेड होने के कारण जिन कार्यालयों में बिजली की खपत कम होगी और सोलर पैनल से अधिक मात्रा में बिजली उत्पादित होगी, वहां से बिजली ग्रिड को जाएगी। इससे संबंधित विभाग को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

निजी कार्यालयों में सोलर पैनल पर मिलेगा अनुदान :

रिन्युएबल एनर्जी से बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से सरकारी के साथ ही निजी कार्यालयों में जहां 50 किलोवाट से अधिक बिजली की खपत हो रही है, वहां सोलर सिस्टम लगाने पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए संबंधित विभाग से संपर्क करने पर बिजली की खपत के अनुसार संयंत्र लगाने पर अनुदान मिल रहा है।

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