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बाजार समिति की नई दुकानें दिलाने को सक्रिय हुए दलाल

मुजफ्फरपुर में कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर का कायाकल्प किया जा रहा है। पुरानी दुकानों को तोड़कर नए निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 11 ब्लॉकों का निर्माण होगा। वर्तमान में 406 दुकानों की...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरSat, 26 April 2025 06:14 PM
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बाजार समिति की नई दुकानें दिलाने को सक्रिय हुए दलाल

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर का कायाकल्प किया जा रहा है। पुरानी जर्जर दुकानों को तोड़कर नया निर्माण कराया जा रहा है। यह काम तीन चरणों में पूरा होना है। कुल 11 ब्लॉक का निर्माण किया जाना है। फिलहाल चार ब्लॉक में निर्माण कार्य चल रहा है।

परिसर में पहले से 406 दुकानें हैं। नए निर्माण से इसकी संख्या 480 तक होने की संभावना है। वहीं शॉपिंग मॉल का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 62 से 70 दुकानें होंगी। इन दुकानों के आवंटन को लेकर सरकार की ओर से कोई नीतिगत आदेश जारी नहीं किया गया है। दुकानों के आवंटन को लेकर बिचौलिए सक्रिय हैं। वे दुकान आवंटित कराने के इच्छुक लोगों को झांसा दे रहे हैं। बिचौलिए इन दुकानों की बोली लगा रहे हैं। लोगों को दुकान आवंटन को लेकर तत्काल पांच हजार रुपये की रसीद कटाने का झांसा दे रहे हैं।

पुराने दुकानदार कर रहे अस्थाई शिफ्टिंग :

पुरानी जर्जर दुकानों के स्थान पर नया निर्माण कराया जा रहा है। कुछ दुकानों का निर्माण पूरा हो गया है। इसमें उन्हीं दुकानदारों को अस्थाई तौर पर शिफ्ट कराया जा रहा है, जिनका पुराने मकान में वैध दुकानें थी। सरकार की ओर से नीतिगत आदेश जारी होने के बाद ही इनका स्थाई शिफ्टिंग कराया जाएगा। फिलहाल मछली व फल मंडी के पुरानी दुकानों को नहीं तोड़ा गया है। इन दोनों मंडियों की दुकानों को अगले चरण में तोड़े जाने की संभावना है।

बाजार समिति परिसर में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से दुकानों व गोदामों का उपयोग किया जा रहा है। पूरे परिसर में अतिक्रमण है। चाय-पान, नाश्ता की दुकानों के अलावा अन्य लोगों ने परिसर को अतिक्रमित कर रखा है। इन्हें चिह्नित कर परिसर से अवैध दुकानदारों व अतिक्रमण को हटाया जाएगा। विदित हो कि नाबार्ड की ओर से परिसर का कायाकल्प किया जा रहा है। पुल निर्माण निगम इसकी कार्य एजेंसी है।

कोट :

बाजार समिति परिसर में बनी नई दुकानों के आवंटन को लेकर सरकार नीतिगत आदेश जारी करेगी। इस आदेश के तहत ही दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद ही आवंटन पाए दुकानदार सरकार की ओर से निर्धारित शुल्क की रसीद कटा सकेंगे। फिलहाल इन दुकानों का आवंटन नहीं किया जा रहा है।

अमित कुमार, एसडीओ पूर्वी

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