राज्यमंत्रियों का वेतन-भत्ता बढ़ा, 27370 नए पदों को मंजूरी; नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
नीतीस कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। 27 हजार से ज्यादा नए पदों पर बहाली को भी मंजूरी दी गई है।
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Nitish Cabinet Decisions: बिहार की नीतीश सरकार ने राज्यमंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन एवं भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य में सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलते हुए 27370 नए पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। नए पदों में लगभग 20 हजार पद अकेले स्वास्थ्य विभाग के हैं। हर 10 पंचायतों पर एक सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की भी भर्ती की जाएगी।
नीतीश कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्यमंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन में 15 हजार रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। पहले उन्हें 50 हजार रुपये सैलरी मिलती थी, अब 65000 रुपये मिलेगी। वहीं, क्षेत्रीय भत्ता 15000, दैनिक भत्ता 500 और आतिथ्य भत्ता 6500 रुपये और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इन्हें यात्रा भत्ता 15 रुपये प्रति किलोमीटर मिलता है, जिसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों को राज्यमंत्रियों और उपमंत्रियों का दर्जा प्राप्त होता है। वेतन एवं भत्ता बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिलेगा।
स्वास्थ्य विभाग में अब तीन निदेशालय, 20 हजार नए पद बने
बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अब तीन निदेशालय होंगे, इनका नाम- लोक स्वास्थ्य निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इसकी स्वीकृति दी गई। इसके तहत 20,016 अतिरिक्त पद सृजित होंगे। इन पर बहाली निकलेगी।
स्कूल निरीक्षण के लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की भर्ती
नीतीश कैबिनेट ने हर 10 पंचायतों पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया है। इन पदों के लिए फ्रेश हायरिंग (नई नियुक्ति) की जाएगी। इनका काम प्रखंडों में स्कूलों का निरीक्षण करने का होगा। स्कूली शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव दिया गया था।