सरकारी कार्य विभागों को मिलेगा बालू खनन का पट्टा

उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी कार्य विभागों को बालू की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकारी परियोजनाओं के लिए समय पर बालू उपलब्धता सुनिश्चित करने को खनन विभाग ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आवश्यकता पड़ने पर कार्य विभागों को खनन पट्टा भी उपलब्ध कराया जाएगा। बुधवार को विभागीय कक्ष में प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री ने संबंधित कार्य विभागों से भी कहा है कि वे बालू या पत्थर की कमी के नाम पर अपनी कमजोरियां न छिपाएं। खनन विभाग बालू, मिट्टी, पत्थर, गिट्टी जैसे लघु खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में पूरी तरह सक्षम है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 180 बालू घाट संचालित हैं। इनके अलावा सफेद बालू के 18 बालू घाट क्रियाशील हैं। मानसून को देखते हुए 15 जून के बाद बालू घाटों पर खुदाई बंद हो जाएगी, लेकिन आवश्यकतानुसार बालू का भंडारण करके रखा गया है। साथ ही, अवैध खनन से जब्त बालू का उपयोग भी कार्य विभागों की जरूरत को पूरा करने में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्यभर में कुल दो करोड़ 18 लाख 84 हजार 65 घनफीट बालू की जब्ती हुई है, जिन्हें मांग के अनुसार शिड्यूल रेट पर कार्य विभागों को उपलब्ध कराया जाएगा। बालू घाटों का सरेंडर करने वाले संवेदकों पर कार्रवाई उपमुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न जिलों में नीलामी के बाद 37 बालू घाट सरेंडर हुए हैं। इन घाटों में से 29 की पुन: नीलामी कराई गई, जिममें 14 की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजस्व क्षमता से अधिक बोली लगाने के बाद बालू घाट का सरेंडर करने वाले संवेदकों पर कार्रवाई करते हुए उनकी एडवांस जमा राशि जब्त की जाएगी। साथ ही उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा।