शाहाबाद भी बने कमिश्नरी, पीएम मोदी की सभा में मांग की तैयारी; उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मा

पीएम नरेंद्र मोदी सासाराम के बिक्ररगंज में 48500 करोड़ की सौगात देंगे। इस बीच शाहाबाद जिले को कमिश्नरी बनाने की मांग समय-समय पर उठती रही है। अब पीएम मोदी के 30 मई को बिक्रमगंज के आगमन पर एक बार फिर यह मांग तेज हो गई है। इस संबंध में शाहाबाद महोत्सव आयोजन समिति के संयोजक अखिलेश कुमार ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष सांसद उपेन्द्र कुशवाहा को मांग पत्र सौंपा है। उपेंद्र कुशवाहा पीएम के समक्ष जनता की भावना से पीएम मोदी को अवगत करा सकते हैं।

कुशवाहा को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि बिहार का वर्तमान रोहतास, भोजपुर, बक्सर तथा कैमूर जिला 1972 से पहले शाहाबाद जिला हुआ करता था। 1972 में रोहतास भोजपुर और 1991 में बक्सर कैमूर जिला का निर्माण हुआ। देश के आजादी के समय तत्कालीन बिहार में कुल 11 जिला हुआ करता था, उनमें से 9 जिला पटना, गया, मुजफ्फरपुर, कोसी, पुर्णिया, मुंगेर भागलपुर, दरभंगा तथा सारण को प्रमंडल (कमिश्नरी) बना दिया गया। परन्तु शाहाबाद जिला आज भी इस अधिकार से वंचित है। जबकि प्रशासनिक दृष्टि से तो विभाजन हो गया परन्तु इस पूरे प्रक्षेत्र का रहन सहन, खान-पान, बोल-चाल की भाषा, कला-संस्कृति आज भी एक ही है।

विदित हो कि चार जिलों में विभक्त शाहाबाद प्रक्षेत्र प्रमंडल बनने के सारे मापदंडों पर जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या, राजस्व उगाही, प्राकृतिक बनावट और साक्षरता दर की दृष्टि से खरा उतरता है। इस संबंध में आंकड़े बताते हुए कहा गया है कि शाहाबाद प्रक्षेत्र 11131 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 92 लाख से अधिक है। साथ हीं साक्षरता दर तथा राजस्व उगाही में भी यह प्रक्षेत्र पूरे बिहार में अव्वल है। पूरे प्रक्षेत्र के लोग एक हीं भाषा भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भागलपुर तथा कोसी दोनों प्रमंडलों (कमिश्नरी) के बराबर शाहाबाद प्रक्षेत्र अकेले है। वर्तमान में भागलपुर प्रमंडल का क्षेत्रफल 5589 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 51 लाख है तो कोसी प्रमंडल का क्षेत्रफल 5899 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 51 लाख है।

अखिलेश कुमार ने बताया कि राजग गठबंधन के घटक दल में शामिल उपेन्द्र कुशवाहा जी को पीएम के समक्ष सभा में बात रखने का मौका मिलेगा। उन्होंने इस मांग को न्यायोचित तथा शाहाबाद के लिए जरूरी बताते हुए इसे प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का भरोसा दिये हैं।