G7 में कार्नी से मिले पीएम मोदी; कनाडा सुधारेगा अपनी गलती, इस बात पर बनी सहमति
कनाडा के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को G7 समिट के आउटरीच कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा था। इसके बाद पीएम मोदी और कार्नी के बीच मंगलवार को हुई बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं।

कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के शासन के अंत के बाद नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत संग रिश्ते सुधारने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनानास्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मार्क कार्नी से मुलाकात की है। इस मीटिंग के बाद कई अहम फैसलों पर सहमति बनी है। भारत और कनाडा ने राजनयिक संबंधों को दोबारा बहाल करने और नए उच्चायुक्त नियुक्त करने पर सहमति जताई है।
बीते कई महीनों से कनाडा के भारत संग रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए थे। ऐसे में राजनयिकों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति संबंधों को बेहतर करने की दिशा में एक अहम कदम है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्नी के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री की ओर से इन फैसलों की घोषणा की गई।
राजनयिक पद होंगे बहाल
कनाडाई प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने दोनों देशों के नागरिकों के लिए राजनयिक सेवाओं को सामान्य करने और पिछले साल निष्कासन के बाद से खाली पड़े प्रमुख राजनयिक पदों पर नई नियुक्तियों के साथ आगे बढ़ने पर सहमति जताई गई है।
पीएम मोदी कार्नी को बधाई दी
वहीं इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने G7 समिट के सफल आयोजन के लिए मार्क कार्नी और कनाडा को बधाई दी है। पीएम मोदी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ शानदार बैठक हुई। जी-7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए उन्हें और कनाडा सरकार को बधाई दी।” उन्होंने आगे लिखा, “भारत और कनाडा लोकतंत्र और कानून के शासन में दृढ़ विश्वास से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्नी और मैं भारत-कनाडा संबंधों को गति देने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।”
भारत ने की थी जवाबी कार्रवाई
बता दें कि कनाडा की सरकार ने बिना किसी सबूत के भारतीय अधिकारियों पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद 2023 में कनाडा ने छह भारतीय राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को निष्कासित कर दिया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जवाबी कार्रवाई में कनाडा के उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था।
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