Water Supply Crisis in Sarai Residents Protest Amidst Broken Promises सरियावासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित, Gridih Hindi News - Hindustan
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सरियावासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित

सरिया नगर पंचायत क्षेत्र की आबादी 30 हजार है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से वाटर सप्लाई बंद है। अधिकारी 46 करोड़ के टेंडर का आश्वासन देकर जनता को बरगलाने में लगे हैं। सड़क जाम और धरना देकर लोग अपनी मांग उठा...

Newswrap हिन्दुस्तान, गिरडीहFri, 28 Feb 2025 04:32 PM
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सरियावासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित

सरिया। प्रखण्ड की आबादी करीब दो लाख के आसपास है जबकि नगर पंचायत क्षेत्र की आबादी 30 हजार के करीब है। जब नगर पंचायत की बात की जाय तो बीते 05 वर्ष से यहां वाटर सप्लाई बंद है। लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी राज्य सरकार से 46 करोड़ के टेंडर होने की बात बताकर लोगो को बरगलाने में लगे है जिसकी सुबुगाहट तक नही है जबकि टैक्स के नाम पर नप प्रति वर्ष 40 लाख या अधिक की वसूली कर रहा है। पेयजल की मांग को लेकर कई बार सड़क जाम,धरना, प्रदर्शन जैसे आंदोलन चलाए गए परंतु आम जनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया अब तक लोगों को विभागीय अधिकारियों द्वारा पिलाई गई आश्वासन की घुंटी पीकर संतोष करना पड़ा है। बताते चलें कि वर्ष 2008 में लगभग 09 करोड़ की अधिक की लागत से शहरी क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए पेयजल आपूर्ति योजना को धरातल पर उतरा गया था इसके लिए बराकर नदी में इंटेक वेल बनाया गया वहां से पाइप लाइन बिछाकर, कोवड़िया टोला, ठाकुरबाडी़ टोला, नेताजी पार्क, बड़की सरिया, चंद्रमारणी, मंधनिया,बलिडीह, सरिया बाजार आदि मोहल्ले में पेयजलापूर्ति की व्यवस्था की गई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरिया परिसर तथा झंडा चौक के पास पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दो जल मीनार बनाए गए अस्पताल परिसर में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया लोगों को पेय जलापूर्ति की जाने लगी जो महज कुछ ही वर्षों तक ठीक-ठाक चला उसके बाद विभाग की उदासीन रवैया के कारण यह योजना बेकार साबित हुई। इस योजना के तहत बने दो जल मीनार सिर्फ सफेद हाथी की तरह शहर की शोभा बढ़ाते दिख रहे है।

क्या कहते हैं बड़की सरिया नगर पंचायत के अधिकारी: बड़की सरिया नगर पंचायत के अधिकारियों को माने तो उक्त योजना ग्रामीण पेयजलापूर्ति विभाग द्वारा लागू की गई थी। परंतु कुछ ही वर्षों में पेयजल आपूर्ति बंद हो गई बड़की सरिया को नगर पंचायत क्षेत्र घोषित होने के बाद यह योजना नगर पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई इसके बाद राज्य सरकार से 46 लाख का टेंडर किया गया जो अभी प्रक्रिया में है।

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