विभावि के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने के हैं आसार

हजारीबाग, शिक्षा प्रतिनिधि। विभावि के शिक्षक एवं कर्मचारियों को झारखंड सरकार का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने के आसार बढ़ गए हैं । नये कुलपति प्रो चंद्र भूषण शर्मा ने इसके लिए पहल की है। झारखंड सरकार ने 2023 को ही ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराने संबंधी पत्र निर्गत किया था। जिसमें स्पष्ट किया गया था कि इसमें विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को इसका लाभ मुहैया कराया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कार्यवाहक कुलपतियों की वजह से परिणाम स्वरूप इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया गया। प्रोफेसर शर्मा के कुलपति पद संभालने के बाद विश्वविद्यालय ने इस दिशा में पहल किया है।

स्वास्थ्य बीमा संबंधी मामले में वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ अविनाश कुमार नोडल पदाधिकारी है। कुलपति के निर्देश पर डॉ अविनाश कुमार ने रांची में इससे संबंधित कार्यशाला में भाग लिया और विश्वविद्यालय का पक्ष को मजबूती से रखा। कार्यशाला में बताया गया कि पहले चरण में विवि को 31 मई तक राज्य सरकार को इस संबंध में अपनी सहमति पत्र देनी होगी। जो विवि सहमति पत्र नहीं देंगे उनके शिक्षक एवं कर्मचारी इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। जबकि दूसरे चरण में विश्वविद्यालय को अपने शिक्षक एवं कर्मचारियों के डेटाबेस उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसके तहत उन शिक्षक तथा कर्मचारियों की सूची होगी जो स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेना चाहते हैं। सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सभी को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगी और इसके एवज में प्रतिमाह 500 रुपये का प्रीमियम वेतन से काट लिया जाएगा। अर्थात 6000 रुपए में पांच लाख तक की स्वास्थ्य बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा। खास बात है कि इसमें अपने आश्रित माता-पिता, पति या पत्नी, अविवाहित कन्या तथा 25 साल से कम आयु के पुत्र को भी इतने ही प्रीमियम में पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। वह चाहते हैं कि उनके विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों को सरकार कि इस योजना का लाभ मिले। उन्होंने अपने अधिकारियों को इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इधर विवि 31 मई से पूर्व अपना सहमति पत्र सरकार को समर्पित करने की दिशा में जुटा हुआ है।