महिला सुरक्षा से जुड़ी नौ योजनाओं के लिए राज्य ने मागे 121.85 करोड़

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। महिला सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय प्रायोजित नौ योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 121.85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक की अध्यक्षता में शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई मिशन शक्ति की प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा गया है। नौ केंद्रीय योजनाओं में वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वूमेन हेल्पलाइन नंबर, नारी अदालत, मिशन शक्ति, मिशन निवास, आंगनबाड़ी सह क्रेच, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन (एचईडब्ल्यू) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शामिल है।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की उक्त सभी योजनाओं के लिए कुल 183.36 करोड़ रुपए फंड की आवश्यकता की जानकारी दी है। इसमें पूर्व की तीन योजनाएं यथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वूमेन हेल्पलाइन और शक्ति सदन की बकाया राशि 4.27 करोड़ रुपए है। यानी चालू वित्तीय वर्ष में यह राशि 179.09 करोड़ रुपए की है। कुल 183.36 करोड़ में केंद्रीय अंश 121.85 करोड़ बताया गया है।

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वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्ताव (राशि करोड़ में)

योजनाएं 25-26 के लिए फंड लंबित भुगतान कुल राशि केंद्रीय अंश

पीएम मातृ वंदना      103.15 - 103.15 61.89

आंगनबाड़ी सह क्रेच      31.11 - 31.11 18.67

वन स्टॉप सेंटर      19.99 - 19.98 19.99

एचईडब्ल्यू      10.09 - 10.09 06.06

नारी अदालत      00.15 - 00.15 00.15

सखी निवास      01.26 - 01.26 00.76

शक्ति सदन      06.42 01.69 08.11 04.87

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ      06.40 01.25 07.65 07.65

वूमेन हेल्पलाइन      00.51 01.33 01.84 01.84

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वन स्टॉप सेंटर - महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने, उन्हें उनका अधिकार दिलाने तथा अत्याचार से रोकने के लिए 31 सेंटर का संचालन किया जाना है। वर्तमान में रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में यह सेंटर संचालित है। वर्तमान में रांची और पूर्वी सिंहभूम में दो-दो और बोकारो, हजारीबाग, धनबाद में एक-एक सेंटर खोलने का केंद्र सरकार से अनुमोदन मिला है।

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वूमेन हेल्पलाइन - किसी भी प्रकार से प्रताड़ना, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तत्काल पुलिसिया, विधिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय सहायता दी जाती है। वर्तमान में रांची के नामकुम स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में हेल्पलाइन कंट्रोल रूम कार्यरत है।

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शक्ति सदन - कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को संस्थागत सहायता देने और उनके अवैध व्यापार की रोकथाम सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में 12 शक्ति सदन स्थापित करने का अप्रूवल मिल चुका है। इसमें एक सदन रांची में क्रियान्वित है।

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सखी निवास - सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए आवास, भोजन तथा उनके बच्चों के लिए डे-केयर की सुविधा दी जाती है।  वर्तमान में खूंटी और रांची में सखी निवास संचालित है। चार सखी निवास का अप्रूवल मिल चुका है।

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आंगनबाड़ी सह क्रेच - बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। राज्य में कुल 1024 ऐसे केंद्र खोलने का लक्ष्य है। वर्तमान में 81 संचालित हैं।

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एचईडब्ल्यू - मिशन शक्ति के क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक-एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू), जो क्रमश: स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन और डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन के रूप में क्रियान्वित किया जाना है।