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सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिमों का ही होगा वीजा रद्द, हिंदुओं का भारत में स्वागत; विदेश मंत्रालय की सफाई

विदेश मंत्रालय के फैसले के मुताबिक,सभी मौजूदा वैध वीजा जो भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए थे, 27 अप्रैल 2025 से रद्द माने जाएंगे। मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक मान्य रहेंगे।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 25 April 2025 08:42 AM
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सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिमों का ही होगा वीजा रद्द, हिंदुओं का भारत में स्वागत; विदेश मंत्रालय की सफाई

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और कड़े कदम उठाए गए हैं। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा निलंबन की बात भी कही गई थी। हालांकि, विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को पाकिस्तान के नागरिकों के लिए भारत द्वारा जारी सभी मौजूदा वैध वीजा निलंबित करने के निर्णय पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) पर लागू नहीं होगा।

विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने के निर्णय के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय पहले से जारी हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के LTV वीजा पर लागू नहीं होगा। ये वीजा वैध बने रहेंगे।”

विदेश मंत्रालय के फैसले के मुताबिक,सभी मौजूदा वैध वीजा जो भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए थे, 27 अप्रैल 2025 से रद्द माने जाएंगे। मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक मान्य रहेंगे। वर्तमान में भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ना होगा। हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीज़ा (LTV) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श

भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जो भारतीय नागरिक वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द भारत लौटने का निर्देश दिया गया है।

यह कठोर निर्णय 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है, जिसे पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का छद्म संगठन माना जाता है।

इसके बाद भारत ने कार्रवाई करते हुए और भी कई कठोर कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को निष्कासित किया गया। सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित किया गया। अटारी-वाघा चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया।