ग्रेटर नोएडा में घर का सपना होगा पूरा, JLL के 7 हजार खरीदारों को मिलेंगे फ्लैट; योगी सरकार ने दी मंजूरी
जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के सात हजार से अधिक खरीदारों के फ्लैट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गठित समिति को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है।
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जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के सात हजार से अधिक खरीदारों के फ्लैट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गठित समिति को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह समिति की पहली बैठक होगी। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से जेपी एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी होगी।
खरीदारों पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं आएगा। पूरी परियोजना तय ले-आउट प्लान के अनुसार ही विकसित होगी। वर्ष 2009-10 में जेएएल की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए विशेष विकास क्षेत्र (एसडीजेड) योजना के तहत 1000 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई थी। परियोजना में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट शामिल है, जिसमें पिछले साल मोटोजीपी बाइक रेस हुई थी। इसके साथ ही सात हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों से जुड़ी 10 आवासीय परियोजनाएं भी शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले में यमुना प्राधिकरण के बकाया भुगतान नहीं करने के कारण जमीन आवंटन रद्द करने के निर्णय को सही माना था। न्यायालय ने प्राधिकरण को खरीदारों के फ्लैट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। यमुना प्राधिकरण ने अब अपनी कार्ययोजना तैयार कर ली है। खरीदारों को उसी हिसाब के फ्लैट दिए जाएंगे, जैसा उनसे जेपी एसोसिएट ने वादा किया था। जेपी की 10 परियोजनाओं के सात हजार से अधिक खरीदारों में से करीब 1800 खरीदार बिल्डर से पूर्व में ही अपनी रकम वापस ले चुके हैं। साथ ही, बिल्डर ने भी शेष खरीदारों से अधिकतम 95 प्रतिशत रकम वसूल कर ली है।
समिति में यह अधिकारी शामिल
इस मामले में गठित समिति में प्रमुख सचिव, आवास एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा यूपी रेरा के चेयरमैन, यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, प्रमुख सचिव की ओर से नामित प्रतिनिधि और फ्लैट खरीदारों का प्रतिनिधि शामिल है। समिति में शामिल होने वाले खरीदारों के अधिकृत प्रतिनिधि से निर्माण पर समय-समय पर रिपोर्ट ली जाएगी।
प्राधिकरण ये सुविधाएं भी विकसित करेगा
बिल्डर को यह भूखंड एसडीजेड के तहत आवंटित किया गया था, इनमें विभिन्न प्रकार की स्पोर्ट्स गतिविधियां विकसित की जानी थी। प्राधिकरण इस परियोजना में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट एकेडमी, हेल्थ सेंटर, हॉकी स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, स्टेडियम, बासकेटबॉल कोर्ट, बॉक्सिंग, रेसलिंग, आर्चेरी इत्यादि खेलकूद की सुविधाएं भी विकसित कराएगा।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा, 'सरकार ने जेपी एसोसिएट के फंसे खरीदारों को लाभ देने के लिए गठित समिति को मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह समिति बैठक कर निर्माण कार्य शुरू करने समेत अन्य फैसले लेगी। शासन से इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है।'