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नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाला : CBI ने अथॉरिटी से अफसरों के नाम संग मांगीं ये डिटेल

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई एक बार फिर शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची। सीबीआई ने प्राधिकरण से स्पोर्ट्स सिटी के लिए आवंटित प्लॉटों, बकाया की स्थिति, बिल्डरों के नाम और उन अफसरों के नाम भी मांगें हैं, जो उस समय तैनात थे।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा। हिन्दुस्तानSat, 5 April 2025 11:56 AM
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नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाला : CBI ने अथॉरिटी से अफसरों के नाम संग मांगीं ये डिटेल

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई एक बार फिर शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची। सीबीआई ने प्राधिकरण को पहली बार आधिकारिक रूप से पत्र देकर स्पोर्ट्स सिटी के लिए आवंटित प्लॉटों, वर्तमान समय तक निर्माण और बकाया की स्थिति, बिल्डरों के नाम के साथ-साथ उन अफसरों के नाम भी मांगें हैं, जो उस समय तैनात थे।

सीबीआई की टीम एक एसपी रैंक के नेतृत्व में शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण आई थी। टीम ने करीब तीन घंटे तक प्राधिकरण दफ्तर में रुककर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीबीआई ने स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें मुख्य तौर पर स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के लिए आवंटित योजना से संबंधित ब्रोशर की नियम-शर्तों के बारे में पूछा गया।

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ब्रोशर के तहत कितने प्रतिशत एरिया में खेल सुविधाएं विकसित की जानी थीं और वर्तमान समय में क्या स्थिति है। शुरुआत में चार बिल्डर कौन-कौन से थे, जिनको प्लॉट आवंटित किए गए थे और अब प्लॉटों के सबडिवीजन होने के बाद कौन-बिल्डर कागजों में आ गए हैं। उस समय किस रेट पर प्लॉटों का आवंटन किया गया था, समेत अन्य मुद्दों पर सीबीआई की टीम द्वारा जानकारी ली गई।

इसी के साथ सीबीआई की टीम ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्पोर्ट्स सिटी से जुड़ी सभी जानकारी लेने के लिए प्राधिकरण को पत्र दिया है। इस मामले में प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की तरफ जानकारी लेने के लिए पत्र मिला है। अगले सप्ताह तक सभी जानकारी मुहैया करा दी जाएंगी।

अगले सप्ताह से ईडी भी जांच शुरू करेगी

आधिकारिक सूत्रों की मानें तो अब स्पोर्ट्स सिटी की जांच ईडी भी अगले सप्ताह से शुरू कर देगी। बताया जाता है कि ईडी ने प्राधिकरण अधिकारियों से संपर्क किया है। ईडी को बिल्डरों की तरफ से पैसों को लेकर किए गए हेरफेर की जांच करेगी। हाईकोर्ट ने चार मामलों में ईडी को जांच के आदेश दिए थे।

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